मार्च-2022

विषय वस्‍तु:

ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआईआरडीपीआर ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला-2022 का आयोजन किया

एनआईआरडीपीआर ने आरडी और पीआर के राज्य सचिवों और एसआईआरडीपीआर के अध्‍यक्षों के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया

एनआईआरडीपीआर, सीआईपीएस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बांस क्षेत्र में नवाचारों के प्रसार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

आवरण कहानी: नए जमाने की भावना के साथ पुराने पक्षपातको दूर करना

महीने का नवीन विचार: बांस से बनी पानी की बोतल – प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए एक सृजनात्मक विचार

सीएसआर आधारित सिविल समितियां और गैर सरकारी संगठनों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता और संयुक्त कार्य क्षेत्र मूल्‍यांकन पर परामर्शी कार्यशाला

एनआईआरडीपीआर, पीआईबी ने पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

सफल कहानियों के विकास पर ऑनलाइन कार्यशाला

एसआईआरडी/ईटीसी समाचार:

स्वयं सहायता समूहों के लिए फल प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

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आवरण कहानी: नए जमाने की भावना के साथ पुराने पक्षपात  को दूर करना

विश्व स्तर पर, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो विश्व इतिहास में विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। वार्षिक आयोजन जेंडर अन्याय पर जागरूकता बढ़ाने और समानता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022 का विषय है “एक स्थायी कल के लिए आज जेंडर समानता”।

महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष का भारतीय इतिहास 19वीं शताब्दी के पूर्व-स्वतंत्रता युग में सामाजिक सुधार आंदोलन के हिस्से के रूप में है, जिसमें सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, महिला साक्षरता, बाल विवाह पर रोक लगाना और विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देना शामिल था। बाद के चरण में, भारत ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के महिला संगठनों के गठन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी।

आजादी के बाद से, भारतीय महिलाओं ने पितृसत्ता, पक्षपात और भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा और असमानताओं पर काबू पाकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हासिल की है। संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 14, 15 और 16, विभिन्न विधायी संशोधन, सामाजिक कल्याण नीतियां, महिला-उन्मुख योजनाएं और कार्यक्रम, महिला साक्षरता दर में वृद्धि, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि और जेंडर समानता और समता के लिए वकालत और सक्रियता में वृद्धि, महिलाओं को देश के हर क्षेत्र में जगह बनाने में सशक्त बनाया है।

फिर भी, निरंतर चिंता का एक क्षेत्र है पक्षपात का और सभी स्तरों पर महिलाओं को इसका सामना करना पडता है, सभी स्तरों पर, दैनिक आधार पर, कभी-कभी केवल महिला होने के कारण  भी करना पड़ता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए अभियान का विषय, “पक्षपात  को दूर करों”, इस बात पर प्रकाश डालता है कि घरों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर लड़कियों और महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले पक्षपात, भेदभाव और रूढ़िवादिता को दूर करना कितना महत्वपूर्ण है।

जेंडर अंतर का आकलन करने का एक तरीका राजनीति और शासन में महिलाओं की भागीदारी को मापना है। 1993 में, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने विकेंद्रीकृत शासन की त्रिस्तरीय संरचना को अनिवार्य कर दिया, और ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका स्तर पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी प्रदान किया। पिछले दो दशकों में, लगभग 22 राज्यों ने राज्य विधान के माध्यम से आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। लगभग 14.5 लाख महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के नेतृत्व के पदों पर चुना गया है।

हालांकि, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) द्वारा की गई प्रगति अक्सर इस कथा से प्रभावित होती है कि इनमें से अधिकतर महिलाओं ने अपने पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम किया है। उन्हें अक्सर पक्षपात, भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह जेंडर-संवेदनशील दृष्टिकोणों और कार्यप्रणाली के बाद निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।

कुछ प्रमुख चुनौतियाँ जो ईडब्ल्यूआर की सक्रिय भागीदारी में बाधा डालती हैं, वे हैं आत्मविश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता, विषय ज्ञान और डिजिटल साक्षरता की कमी। बिहार में उत्प्रेरित परिवर्तन केंद्र द्वारा हाल ही में किए गए एक क्रॉस-सेक्शनल शोध में, 77 प्रतिशत ईडब्ल्यूआर ने महसूस किया कि उनके पास अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आसानी से परिवर्तन करने की वास्तविक शक्ति नहीं है।

जोगुलम्बा गडवाल जिले की जेडपीटीसी, सरिता कोल्ले का मानना ​​है कि, “विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान, हम सामान्य रूप से, केवल ईडब्ल्यूआर की सफल कहानियों को ही साझा करते हैं। यह महिला उम्मीदवारों को अभिभूत करता है, और वे स्वाभाविक रूप से अक्षम या अपर्याप्त महसूस करने लगती हैं। इसलिए, हमें ‘असफलता की कहानियों’ को साझा करने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि महिलाएं हार या अस्वीकृति को सामान्य और स्वीकार कर सकें, अपने अनुभवों को आवाज दे सकें, एक-दूसरे से सीख सकें और अपनी असफलताओं और डर से आगे बढ़ने का साहस पा सकें।”

रम्या भंडारी, कनिष्‍ठ पंचायत सचिव, जहीराबाद, अफसोस जताते हुए कहती हैं, “चूंकि मेरे काम में विभिन्न स्तरों पर पुरुषों के साथ बहुत समन्वय, बार-बार दौरा और सामुदायिक संग्रहण  गतिविधियां शामिल हैं, लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं कि महिलाओं को इस प्रकार की नौकरियों के लिए नहीं चुना जाना है और पुरुषों के पास मुद्दों से निपटने के अलग-अलग तरीके होते हैं; महिलाओं के पास बात करने और लोगों को समझाने की क्षमता नहीं है।”

जेंडर-उत्तरदायी शासन को देखते हुए भी, मात्रात्मक संकेतकों के बजाय अधिक गुणात्मक संकेतकों का उपयोग करके जेंडर सरोकारों के प्रति जवाबदेही को मापने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, शासन में महिलाओं की भागीदारी इनपुट/आउटपुट उपायों तक सीमित रही है जैसे सत्ता में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत, बैठक और ग्राम सभाओं में भाग लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत आदि। 2018 में यूएन वुमन के साथ साझेदारी में सीजीएसडी, एनआईआरडीपीआर द्वारा किए गए जेंडर- उत्तरदायी शासन सूचकांक पर किए गए अध्ययन में संकेतकों का प्रस्ताव है जैसे कि ग्राम सभा में महिलाओं द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों का प्रतिशत, पंचायत योजनाओं की प्रगति का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए ईडब्ल्यूआर की क्षमता, महिला-अनुकूल आधारभूत संरचना तक पहुंच, आदि।

“एक महत्वपूर्ण सक्षम कारक है, कार्यात्मक स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच। सुविधा की कमी भी कई महिलाओं को दौरा करने या काम पर लंबे समय तक बिताने से रोकती है। जिला स्तर पर उच्चतम रैंक के कार्यालयों में भी उन्हें ढूंढना मुश्किल है”, रम्या कहती हैं।

परिवार के सदस्यों, विशेषकर पिता, पति और ससुर का समर्थन भी शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक सक्षम कारक के रूप में उभरा है। “हमें समुदायों में नकारात्मक जेंडर रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिए जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। केवल लड़कों को इन मुद्दों पर शिक्षित करना पर्याप्त नहीं है; हमें अपने घरों में जेंडर-संवेदनशील व्यवहारों को भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। लड़कियों और महिलाओं को ‘रक्षा’ करने के लिए सिखाने के बजाय, हमें उन्हें लड़कियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, उन्हें एक व्यक्ति और समान साथी इंसान के रूप में देखें ताकि उनकी रक्षा करने की आवश्यकता न उठे,” रम्या आगे कहती हैं।

राष्ट्रीय मोर्चे पर, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.4 प्रतिशत है, जबकि राज्यसभा में यह केवल 11.6 प्रतिशत है। यह वैश्विक औसत के 23.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत ही कम है, जबकि महिलाएं भारत की कुल आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हैं। संसद के दोनों सदनों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की मांग करने वाला महिला आरक्षण बिल, यदि कुछ अन्य विधायी सुधारों के साथ लागू किया जाता है, तो राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी को उत्प्रेरित कर सकता है, जो देश को जेंडर समानता की ओर ले जा सकता है और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – इतिहास: संक्षेप में

फरवरी, 1908 – न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने कम वेतन, शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ मार्च किया

28 फरवरी, 1909 – अमेरिका ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया

1910 – कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान क्लारा ज़ेटकिन ने महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मान्यता देने का विचार प्रस्तावित किया।

1911- ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विटजरलैंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

23 फरवरी, 1917 (रूसी कैलेंडर में 8 मार्च के बराबर) – महिलाओं ने ‘रोटी और शांति’ के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

1922 – 1917 की महिला प्रदर्शनकारियों का सम्मान करते हुए, लेनिन ने आधिकारिक तौर पर 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।

1975 – संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी और घोषित किया।

डॉ. एन. वी. माधुरी

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्‍यक्ष, जेंडर अध्‍ययन एवं विकास केन्‍द्र (सीजीएसडी),

डॉ. वानिश्री जोसेफ, सहायक प्रो.(सीजीएसडी)

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एमओआरडी, एनआईआरडीपीआर ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला – 2022 का आयोजन किया   

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों का विपणन एनआईआरडीपीआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख समस्‍याओं में से एक है। ग्रामीण महिला कारीगरों को सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर बाजार और विपणन प्रणालियों तक पहुंच के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ‘सरस’ ब्रांड नाम के तहत प्रदर्शनियों (मेला) के आयोजन का समर्थन कर रहा है, जहां विभिन्न राज्यों के एसएचजी भाग लेते हैं और अपने उत्पाद बेचते हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, एनआईआरडीपीआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नोएडा हाट, नोएडा में ‘सरस आजीविका मेला-2022’ का आयोजन किया। ‘सरस-आजीविका मेला’ डीएवाई-एनआरएलएम का एक प्रयास है, जो ग्रामीण महिला उत्पादकों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है, और राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिए व्यक्तिगत या थोक खरीदारों की तलाश करता है।

सरस आजीविका मेला – 2022 का उद्घाटन श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव (ग्रामीण विकास), भारत सरकार ने 26 फरवरी, 2022 को नोएडा हाट में किया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. आशीष कुमार गोयल, अपर सचिव, एमओआरडी, श्री चरणजीत सिंह, जेएस (आरएल), एमओआरडी, श्रीमती नीता केजरीवाल, जेएस एमओआरडी, श्री आर पी सिंह, निदेशक (आरएल), एमओआरडी और एमओआरडी एवं एनआईआरडीपीआर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देश के 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 160 महिलाओं ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री में भाग लिया। ‘सरस’ ब्रांड नाम के तहत यह प्रदर्शनी-सह-बिक्री अपने दर्शकों के लिए पूरे देश से डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रचारित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों और लाभार्थियों द्वारा दस्तकारी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला लाया है।

पार्क द्वारा शुरू की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में ब्रोशर, लीफलेट, पैम्फलेट, किताबें आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा एक स्टाल भी लगाया गया था। प्रतिदिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभिन्न गतिविधियों पर वीडियो और लघु फिल्में चलाई गईं।

सरस आजीविका मेला-2022 के कुछ विशेष आकर्षणों में हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के स्टॉल शामिल हैं।

कार्यक्रम के तहत छह कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

श्री अभिलाष और उनकी जीईएम पोर्टल की टीम ने नोएडा हाट में “एसएचजी और उनके उत्पादों को फ्लिपकार्ट के साथ जोड़ना” पर पहली कार्यशाला चलाई।

“सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के तहत एसएचजी और उनके उत्पादों का पंजीकरण” पर दूसरी कार्यशाला का संचालन नोएडा हाट में जीईएम सलाहकार, श्री आनंद मणि बाजपेयी ने किया। सुश्री रितिका अग्रवाल ने “ग्रामीण उत्पादों की बेहतर डिजाइनिंग और पैकेजिंग” पर तीसरी कार्यशाला चलाई। “ई-मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों का प्रचार” विषय पर चौथी कार्यशाला सुश्री रश्मि परमार द्वारा ली गई। पांचवीं कार्यशाला “बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में डेयरी मूल्य श्रृंखला विकास पर स्वयं सहायता समूहों के साथ अपने अनुभव साझा करना” पर रही और इसे श्री ओम प्रकाश सिंह ने संचालित किया। डॉ. अपर्णा द्विवेदी ने “खरीदारों की बिक्री संचार और मनोविज्ञान” पर छठी कार्यशाला का नेतृत्व किया।

नोएडा हाट, सरस आजीविका मेला में सुश्री नोमुरा मुगवाम्बी, सलाहकार (व्यापार), जिम्बाब्वे का स्वागत करते हुए श्री चिरंजी लाल, सहायक निदेशक, एनआईआरडीपीआर

सुश्री नोमुरा मुगवांबी, सलाहकार (व्यापार), जिम्बाब्वे गणराज्य के दूतावास ने सरस आजीविका मेला का दौरा किया। टोंगा, सऊदी अरब और बांग्लादेश के दूतावासों के राजदूतों/ राजनायिकों ने भी इस कार्यक्रम का दौरा किया और इसकी सराहना की।

13 मार्च, 2022 को आयोजित सरस आजीविका मेले के समापन समारोह में श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (आरएल), एमओआरडी ने राज्यों के एसएचजी, सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, फूड कोर्ट कारीगरों, राज्य समन्वयकों, सीआरपी-ईपी, बीसी सखियां, पत्रकार दीदी, आदि की भागीदारी को स्वीकार करते हुए प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह वितरित किए। इस अवसर पर श्री आर.पी. सिंह, निदेशक (आरएल), श्री एच.आर.मीणा, उप सचिव और श्री विनोद कुमार, अवर सचिव (आरएल), एमओआरडी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री चिरंजी लाल कटारिया

सहायक निदेशक (विपणन)

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एनआईआरडीपीआर ने आरडी और पीआर के राज्य सचिवों और एसआईआरडीपीआर के अध्‍यक्षों के राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया

7 से 8 मार्च 2022 के दौरान डॉ जी नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के राज्य सचिवों और एसआईआरडी के अध्‍यक्षों का राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजित किया गया था।

श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, आईएएस, सचिव (आरडी), भारत सरकार ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण प्रस्‍तुत किया। संगोष्ठी में डॉ. चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, एमओपीआर, श्री डी. बालमुरली, आयुक्त (आरडी), केरल, एनआईआरडीपीआर के अध्‍यक्ष, संकाय और एसएलओ, और ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी, और 19 एसआईआरडी के प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

वर्ष के लिए आरडी एवं पीआर के सचिवों और एसआईआरडीपीआर के प्रमुखों का राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदर्शन की समीक्षा करने, राज्यों, एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर की सर्वोत्तम पद्धतियों और नई पहलों को साझा करने और प्रशिक्षण संस्थानों के मुद्दों और समस्‍याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह संगोष्‍ठी एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडीपीआर को आगामी वर्ष के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए विभिन्न कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों की योजना बनाने के लिए दिशा प्रदान करता है। यह अवसर आधारभूत संरचना विकास, संकाय आवश्यकताओं, विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य संस्थानों के साथ नेटवर्किंग आदि के संदर्भ में संस्था निर्माण से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने के लिए भी कार्य करता है।

स्वागत भाषण में, श्री शशि भूषण, उप महानिदेशक (प्रभारी), एनआईआरडीपीआर ने एसआईआरडीपीआर की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें एनआईआरडीपीआर का विस्तार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। “इस संबंध में, हमें एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है जो हमें वह हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करे जो हम अब तक नहीं कर पाए हैं,” उन्होंने कहा कि एसआईआरडीपीआर को राज्य की आवश्यकता के अनुसार काम करना चाहिए।

अपने संबोधन में, एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. जी. नरेंद्र कुमार ने बताया कि एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर को इस मोड़ पर फिर से कार्य करना होगा जहां शीर्ष स्तर से जमीनी स्तर तक अभिसरण पर जोर दिया जाता है। “प्रशिक्षण संस्थानों को सभी विभागों/मंत्रालयों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्‍वंय को तैयार करने की जरूरत है। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-23 के लिए संगोष्ठी की योजना बनाई गई है। उद्घाटन सत्र के बाद एसआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदर्शन की समीक्षा की गई। एनआईआरडीपीआर और भारत सरकार के कार्यों जैसे रुरबन, एसएजीवाई, आरजीएसवाई, पीएमजीएसवाई मनरेगा, आदि के साथ संस्थानों की सर्वोत्तम पद्धतियों को भी साझा किया गया।

डॉ. चंद्रशेखर कुमार, आईएएस, अपर सचिव, एमओपीआर, ने प्रतिनिधियों को ‘एमओपीआर की अपेक्षाएं’ विषय पर संबोधित किया। श्री नागेन्‍द्र नाथ सिन्हा, आईएएस, सचिव, एमओआरडी (आरडी) ने संगोष्ठी को वस्तुतः संबोधित किया और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों को साझा किया। चल रहे परिदृश्य परिवर्तनों और प्राथमिकताओं के संदर्भ में अपने संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन की सुविधा के लिए एमओपीआर, एमओआरडी, एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडीपीआर और ईटीसी से अपेक्षाओं का आकलन करने का प्रयास किया गया ।

पूर्ण प्रस्तुतियों और बातचीत के अलावा, संगोष्ठी में कार्य समूह चर्चा के लिए योजना बनाई गई जिसमें 2022-23 के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्र और विषय, इनके अर्थात (1) एनआईआरडीपीआर प्रशिक्षण कैलेंडर को एसआईआरडीपीआर प्रशिक्षण के साथ संरेखित करना और स्थानीय समस्याओं पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए अनुसंधान में संस्थागत निर्माण (2) एसआईआरडीपीआर और एनआईआरडीपीआर दोनों द्वारा प्रशिक्षण और अनुसंधान के वितरण पर ईटीसी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना (3) हम प्रशिक्षण के अंतिम पड़ाव तक कैसे पहुँचते हैं? (4) एकाधिक एसआईआरडीपीआर के माध्यम से स्‍त्रोत व्यक्तियों और समकालिक प्रशिक्षण को सशक्त बनाने की प्रक्रिया (5) एसआईआरडीपीआर (एचआर, प्रशासन और आधारभूत संरचना) का सुदृढ़ीकरण के गुणवत्ता में सुधार के तरीके शामिल है।

अनुवर्ती कार्य के रूप में की जाने वाली कार्रवाई के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संगोष्ठी का संयोजन डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सी-गार्ड एवं प्रभारी, नेटवर्किंग (सीआरटीसीएन) द्वारा किया गया था।

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एनआईआरडीपीआर, सीआईपीएस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बांस क्षेत्र में नवाचारों के प्रसार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र (सीआईपीएस) ने संयुक्त रूप से 03 से 04 मार्च, 2022 के दौरान   एनआईआरडीपीआर परिसर में ‘ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बांस क्षेत्र में नवाचारों के प्रसार’ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य बांस क्षेत्र को बढ़ावा देना और सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में विकसित किए गए ज्ञान और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने में मदद करना था।

श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने वस्तुतः सम्मेलन का उद्घाटन किया और सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। डॉ जी नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्री अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), निदेशक, सीआईपीएस, भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बांस उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों, बांस किसानों, कारीगरों, वन विभाग के अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के शोधार्थियों सहित लगभग 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण प्रस्‍तुत किया और ग्रामीण विकास योजनाओं, विशेषकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम (मनरेगा) द्वारा बांस वृक्षारोपण के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनआईआरडीपीआर और सीआईपीएस को बांस में मूल्य श्रृंखला विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने हितधारकों में समन्वय लाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बांस प्रौद्योगिकियों का प्रचार आम आदमी तक पहुंचे। “यह उत्पादन की लागत को कम करेगा और अंततः उपभोक्ता उत्पादों को सस्ती कीमतों पर खरीद सकते हैं। यद्यपि निर्माण उद्योगों में बांस के उपयोग की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन बांस के कच्चे माल की कमी और उपयुक्त प्रजातियों की पहचान से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है, ”उन्होंने कहा।

“बांस की गैर-नाशयोग्य विशेषता और कई वर्षों तक इसकी कई कटाई की संभावना को देखते हुए, यह किसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, जो उन्हें सुनिश्चित आय दिला सकता है। इस सम्मेलन में खेती से लेकर मूल्यवर्धन, विपणन तक, के सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार किया गया।

श्री अचलेंद्र रेड्डी, निदेशक, सीआईपीएस ने देश में बांस क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य को प्रस्तुत किया और लापता लिंक को जोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वन लकड़ी की उपज के बजाय कृषि उत्पाद के रूप में बांस की मान्यता इस क्षेत्र में एक गेम-चेंजर है।”

डॉ­. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सम्मेलन के भाग के रूप में आयोजित दो दिवसीय ‘बांस उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री’ का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न उद्यमियों द्वारा बांस प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। श्री श्रवण कुमार, तेलंगाना के एक युवा उद्यमी (बंबू के साथ वृषाली लाइव इनोवेशन), कोंकण बांस और केन विकास केंद्र (कोनबैक), महाराष्ट्र, श्री आर.के. मेहता, हैदराबाद के बांस प्रमोटर और आदिवासी को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

निम्नलिखित विषयों पर देश भर के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया:

1. बांस क्यों?

2. निर्माण और फर्नीचर के लिए बांस

3. बांस के अभिनव उत्पाद

4. एक बहुमुखी उत्पाद के रूप में बांस

5. बांस क्षेत्र की संभावनाएं और चुनौतियां

6. भावी कार्य

4 मार्च, 2022 को आयोजित समापन सत्र में श्री प्रशांत कुमार स्वैन, अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने विशिष्ट अतिथि और श्रीमती शांति कुमारी, आईएएस, विशेष मुख्य सचिव (वानिकी), पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तेलंगाना सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

बांस क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के लाभ के लिए एनआईआरडीपीआर और सीआईपीएस द्वारा संयुक्त रूप से एक ‘राष्ट्रीय बांस नेटवर्क’ बनाने का निर्णय लिया गया और विशेषकर बांस किसानों, बांस कारीगरों, उद्यमियों, संरचनात्मक इंजीनियरों के साथ गहन विचार-विमर्श के लिए और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि इस सम्मेलन से उभरी प्रमुख सिफारिशों को उनकी जांच और विचार के लिए भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

एनआईआरडीपीआर हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय बांस सम्मेलन (3 और 4 मार्च, 2022) की प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

1. राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) और राज्य बांस मिशनों के सामने आने वाली समस्याओं और मुद्दों पर विस्तृत राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

2. स्थायी वित्त पोषण के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और बांस क्षेत्र के विकास के लिए दिशा-निर्देश जारी करना। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर के बोर्डों पर एक बांस बोर्ड की स्थापना की जोरदार सिफारिश की जाती है।

3. राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न नीति निर्देशों को दर्शाने वाली और इस क्षेत्र में पहचानी गई कमियों के आधार पर एक उचित राष्ट्रीय बांस नीति की सिफारिश की जाती है।

4. भारत में स्थानीय प्रजातियों और अन्य शुरू की गई वाणिज्यिक बांस प्रजातियों पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। बांस की मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को संबोधित करते हुए मूल्य श्रृंखला विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास पर जोर।

5. अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को सक्षम करने के लिए बांस मूल्य श्रृंखला के लिए एफएससी प्रमाणीकरण और मानकों को स्थापित करने के लिए संस्थागत समर्थन।

6. कृषि उत्पादों के अनुरूप बांस सहकारी समितियों की स्थापना।

7. उच्च उपज/उच्च गुणवत्ता वाले बांस की प्रजातियों का उपयोग करके गुणवत्ता रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर प्रसार को प्रोत्साहित करना। बांस के टिश्यू कल्चर के प्रचार-प्रसार के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने और लोकप्रिय बनाने और इसे किसानों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए काम करने की जरूरत है।

8. अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे मनरेगा, एनआरएलएम, आदि को जोड़ना और सरकार समर्थित योजनाओं में बांस की खेती को मुख्यधारा में लाना।

9. बांस आधारित उद्योगों के डाउनस्ट्रीम उत्पाद, जैसे लकड़ी का कोयला, आदि ग्रामीण गरीबों को पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करेंगे।

10. कृषि, बागवानी और वन विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों (जैसे आईसीएफआरई और आईसीएआर) को बांस को एक फोकल विषय बनाना चाहिए।

11. बांस क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

12. बाँस क्षेत्र से आजीविका विकसित करने में आगे और पीछे के संबंध महत्वपूर्ण हैं। बांस क्षेत्र के लिए मॉडल बैंक योग्य परियोजनाओं का विकास और बैंकों से वित्तीय सहायता।

13. छोटे पैमाने/ कुटीर उद्योगों का समर्थन करने वाली 3 से 10 किलोवाट बायोमास आधारित बिजली परियोजनाओं की छोटी क्षमता दूर-दराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क और परिवहन मुद्दों को दूर करने के लिए दूरस्थ रूप से उत्पादित बांस की खपत में मदद करेगी।

14. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण में बांस के उपयोग पर नीति की आवश्यकता है। बांस के अच्छे संरचनात्मक उपयोगों को विकसित करने के लिए ‘स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग’ इनपुट बनाना महत्वपूर्ण है। इस्पात के उपयोग को कम करने के लिए बागवानी फसलों के लिए बांस आधारित पॉली हाउस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

15. बांस आधारित उपयोगी उत्पादों को विकसित करने के लिए नए नवोन्मेषी डिजाइन विकसित किए जाने चाहिए, जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिले और निर्यात क्षमता के साथ-साथ घरेलू बाजार की मांग को पूरा किया जा सके। फैशन डिजाइनरों और कलाकारों को उत्पादों के विकास में शामिल किया जाना चाहिए जो उच्च अंत मूल्यवर्धन को लक्षित करते हैं।

16. मौजूदा बांस कारीगरों के कौशल की रक्षा के लिए सरकार की ओर से सहायता। तकनीकी संस्थानों में बांस पर संरचित कौशल पाठ्यक्रम (प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, उपयोगिता उत्पाद बनाना, हस्तशिल्प, फर्नीचर, निर्माण उद्योग में बांस का उपयोग करना, आदि) होना चाहिए।

17. इस क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बांस क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता नीति को प्राथमिकता के आधार पर बनाने की आवश्यकता है।

18. अंतरराष्ट्रीय बाजार के व्‍यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्नत प्रीमियम उत्पादों के साथ बांस की ब्रांड छवि को ‘पुअर मैन टिंबर’ के रूप में बदलना।

19. भारत के लिए एक मजबूत बांस नेटवर्क विकसित करना, बांस क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को जोड़ना।

20. कृषि आधारित उद्यम के रूप में बांस की खेती और एमएसपी का निर्धारण।

21. अनौपचारिक बांस व्यवसाय को औपचारिक व्यवसाय में बदलने की आवश्यकता

22. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस क्षेत्र की जानकारी को देश के अन्य हिस्सों में दोहराने की जरूरत है।

23. बागवानी फसल के रूप में बांस के लिए फसल बीमा को सुदृढ़ बनाना।

24. क्लस्टर स्तर पर सामान्य सुविधा केंद्र स्‍थापित करना ताकि बांस कारीगर बांस प्रसंस्करण और उत्पाद निर्माण के लिए सुविधा का उपयोग कर सकें।

25. बांस के विपणन के लिए नियामक बाजार की स्‍थापना ।

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महीने का नवी, विचार:

बांस से बनी पानी की बोतल – प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए एक सृजनात्मक विचार

बांस आधारित उत्पादों के उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभों ने बांस को सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त गैर-लकड़ी वन संसाधनों में से एक बना दिया है। यह एक बहुमुखी संसाधन है, जिसकी विशेषता उच्च मजबूती और कम वजन का होना है। इसका उपयोग 1500 विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जैसे भोजन, लकड़ी, भवन और निर्माण सामग्री, हस्तशिल्प, कागज आदि के विकल्प के रूप में। इसके उपयोग की विस्तृत श्रृंखला बांस को एक प्रमुख वस्तु के रूप में योग्य बनाती है जो ग्रामीण जीवन के मुख्य आधार और हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी है। बांस ने लाखों लोगों को आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से जीवित रहने में मदद की है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा ने ‘बांस संस्कृति’, ‘हरा सोना’, ‘गरीब आदमी की लकड़ी’, ‘लोगों का मित्र’ और ‘ताबूत लकड़ी के पालने’ जैसे शब्दों का सिक्का चलाया है। आजकल, कई संस्थान, शोधकर्ता और उद्यमी बांस क्षेत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नवीन उत्पादों को तैयार करने में लगे हुए हैं।

यह किस प्रकार काम करता है

लंबे बांस के तने को 10 इंच लंबे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का उपयुक्त घेरा होता है। फिर, इसे छीलकर, पॉलिश किया जाता है, और बांस के टुकड़े के अंदर की खाई को सजाया जाता है। अंत में, गोंद का उपयोग करके बांस के टुकड़े के छेद में एक स्टील कंटेनर बिठाया जाता है। ऐसे निर्माता हैं जो बांस के छेद के अंदर कोई बोतल रखे बिना ही  पूरे बांस का उपयोग करके तैयार करते हैं और ये प्रक्रिया पहले से अलग होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांस की प्रत्येक बोतल एक अनूठी डिजाइन के साथ आती है क्योंकि बांस विभिन्न आकृति और आकारों में आता है। एसएचजी वांछित एजेंसी के लोगो को शामिल करके इस बोतल को डिजाइन कर सकते हैं।

लागत/ लाभ

स्टील कंटेनर: रु.250

श्रम : रु.100 (एक मजदूर एक दिन में पांच पीस बना सकता है)

बांस का टुकड़ा: रु.20

अन्य सामग्री : रु.30

कुल लागत: रु.400

10 इंच लंबी बांस की पानी की बोतल का विक्रय मूल्य: रु.700

लाभ: रु.700 – रु.400 = रु. 300

  नव विचार

1. बांस की बोतल, पौधा आधारित पानी की बोतल है

2. एक विशेषज्ञ थोड़े प्रयास से इसे डिजाइन कर सकता है

3. बांस का मूल्य कई गुना हो जाता है

4. यह पारंपरिक प्लास्टिक की बोतलों का विकल्प है

फ़ायदे

1. यह सस्ती है

2. इसे बनाना आसान है

3. हरित स्रोत के कारण यह एक स्थायी विकल्प है

4. यह त्रिपुरा के झूम खेती करने वाले किसानों को बेहतर आजीविका प्रदान करता है

5. वे अत्यधिक टिकाऊ होते हैं और कई वर्षों के उपयोग के बाद भी टिके रहेंगे

6. बांस की पानी की बोतल की कोई समाप्ति तिथि नहीं

एजेंसी का विवरण

पुरंगा एसएचजी

कुसुम सिंघा

मोहनपुर, पश्चिम त्रिपुरा

मोबाइल नंबर: 9612776350

विचार-विमर्श बिंदु

• इस समूह के लिए निधि पोषण आगे का रास्ता है जो संयंत्र, मशीनरी, जनशक्ति आदि के विस्तार के लिए उत्सुक है।
• बांस उत्पाद के विपणन में मुद्दे और चुनौतियाँ।
• अन्य समूहों का क्षमता निर्माण।
• बांस आधारित पहल मॉडल के लिए भविष्य का रोडमैप विकसित करने की दिशा में नवाचार लाने के लिए उत्साह पैदा करना।
• अधिक इच्छुक युवाओं को इस नवाचार में शामिल होने का आह्वान करता है।

 *ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी),

अभिनव, उपयुक्‍त प्रौद्योगिकी और कौशल एवं स्‍थानन केन्‍द्र, एनआईआरडीपीआर

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सीएसआर आधारित नागरिक समाज और एनजीओ के क्षमता निर्माण की आवश्यकता और संयुक्त कार्रवाई क्षेत्र आकलन पर परामर्शी कार्यशाला

महामारी, गरीबी, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न विकासात्मक चुनौतियों ने सबूतों के आधार पर मजबूत नीति और गहन कार्रवाई की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया है। सरकारी क्षेत्र को भी एक चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि कार्रवाई की आवश्यकता कई क्षेत्रों में है, और आवश्यक विशेषज्ञता तथा प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित है। इस संदर्भ में निजी उद्यमों में अवसरों का विस्तार करने की और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्यों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की सहायता करना, जो बड़े पैमाने पर सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों, अन्य बातों के साथ-साथ नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, सीएसआर चिकित्सकों, नागरिक समाज और अनुसंधान एवं शिक्षा समुदाय के माध्यम से व्‍यापक रूप से लागू किए गए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्यों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की सहायता करने की जबरदस्त क्षमता है।

जबकि सीएसआर फंड के साथ विकास क्षेत्र में काम कर रहे सीएसओ और एनजीओ को भी सरकार के साथ जुड़ने की आवश्यकता हो सकती है, इन संगठनों को नैतिक रूप से सीएसआर निधि प्राप्त करने, लक्षित समुदाय और लाभार्थी की प्रभावी ढंग से पहचान करने और कार्यान्‍वयन की सामाजिक प्रभावों को मापने, उनके उद्यम की स्थिरता के लिए उचित वित्तीय नियोजन को नियोजित करने के लिए इन संगठनों को सक्षम करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, एनआईआरडीपीआर-दिल्ली के सीएसआर, पीपीपी एवं पीए और रिसर्च परामर्श केन्‍द्र ने क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करने और एनआईआरडीपीआर और मौजूदा बड़े गैर सरकारी संगठनों, आईएनजीओ और वित्तपोषक के बीच कार्य क्षेत्रों में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ 24-25 मार्च, 2022 को एक परामर्शी कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला में प्रभावशाली विकास कार्य – सरकारी और निजी दोनों, सीएसआर गतिविधियों के   प्रतिच्छेदन और सतत विकास लक्ष्य, सीएसआर खर्च की समता स्थिति के लिए चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया और नीति अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के साथ-साथ  एनआईआरडीपीआर के साथ साझेदारी के लिए कार्रवाई के कुछ क्षेत्रों की पहचान की।

पहले दिन (24 मार्च, 2022) कार्यशाला में फोकस क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत और समूह सत्रों में आईसीआरडब्ल्यू, विश्व बैंक, आईएलओ, यूनिसेफ, विश्वसनीयता गठबंधन, एसएसीएच, आईएसआरएन, आईएसआईडी, ओक नॉर्थ, सीआईआई, विश्व युवा केंद्र और एसएमएस फाउंडेशन जैसे कई संगठनों और एनजीओ के 25 विशेषज्ञों ने भाग लिया। दूसरे दिन (25 मार्च, 2022) अंतिम इनपुट प्राप्त करने के लिए एनआईआरडीपीआर द्वारा हितधारकों को ऑनलाइन पर परिणामों का दस्तावेजीकरण किया गया और प्रस्तुत किया गया।

विचार-विमर्श में इस स्वीकृति की ओर इशारा किया कि सीएसआर के प्रमुख हितधारक गैर सरकारी संगठन नहीं हैं – बल्कि निवेशक या कॉर्पोरेट्स होते हैं। इसलिए, निगमों की क्षमता निर्माण सीएसआर सुदृढ़ीकरण का एक समान यदि अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। सीएसआर फंड भी असमान रूप से सेक्टरों द्वारा वितरित किए जाते हैं – संरचनात्मक मुद्दों पर मूर्त आउटपुट को प्राथमिकता दी जाती है। सीएसआर इक्विटी लाने के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत है। छोटे गैर सरकारी संगठनों को नीति स्तर के पदाधिकारियों के लिए धन जुटाने, प्रतिष्ठा का प्रबंधन करने और स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण और प्रसंस्करण करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इन जरूरतों के लिए सामग्री और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य, सीएसआर, पीपीपी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर-दिल्ली शाखा और डॉ. पार्थ प्रतिम साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीईडीएफआई, एनआईआरडीआर, हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

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एनआईआरडीपीआर, पीआईबी ने आयोजित किया पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), हैदराबाद ने संयुक्त रूप से ग्रामीण विकास के मुद्दों की रिपोर्टिंग पर पत्रकारों के लिए 11 मार्च, 2022 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘वार्तालाप’ आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और आजादी का अमृत महोत्सव पहल के भाग के रूप में, विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एलईडी स्क्रीन के साथ लगे डिजिटल प्रचार वैन को एनआईआरडीपीआर से डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्री एस. वेंकटेश्वर राव, महानिदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, प्रेस सूचना ब्यूरो ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वैन ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों में 11 मार्च, 2022 से 17 मार्च, 2022 तक एक सप्ताह तक दौरा किया, लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जगाया और कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सावधानियों के बारे में जानकारी दी ।

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने वार्तालाप का उद्घाटन किया। “मीडिया के लोगों को सरकार द्वारा उठाए गए विकास के मुद्दों के बारे में जनता के जागरूकता स्तर को बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए जल शक्ति मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किया है” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया रोजगार के अवसरों, आधारभूत संरचना विकास और सार्वजनिक निगमों में बदलाव के बारे में सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

श्री एस. वेंकटेश्वर राव, महानिदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, लोक सूचना ब्यूरो ने विकास पत्रकारिता में पीआईबी की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने पत्रकारों को समर्थन देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजनाओं के बारे में बताया और इच्‍छा जतायी कि वे सनसनीखेज खबरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास पर ध्यान दें।

कार्यक्रम में श्री शशि भूषण, एफए और डीडीजी (प्रभारी), एनआईआरडीपीआर, डॉ ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्‍यक्ष, सीडीसी, डॉ आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई, डॉ एन जी रवींद्र, एडीजी, पीआईबी, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, सुश्री श्रुति पाटिल, निदेशक, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो, डॉ मानस कृष्णकांत, उप निदेशक, पीआईबी और एनआईआरडीपीआर के अन्य कर्मचारी ने भाग लिया।

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सफलता की कहानियों के विकास पर ऑनलाइन कार्यशाला

मानव संसाधन विकास केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने 15 फरवरी, 2022 को राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और एनआईआरडीपीआर के संकायों के लिए सफलता की कहानियों के विकास पर एक आधे दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सीमित शब्दों में गुणवत्तापूर्ण सफलता की कहानी लिखने के लिए संकाय के कौशल/क्षमताओं का विकास करना था, जो बदले में, उनके द्वारा आयोजित प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक उपकरण या संसाधन सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस कार्यशाला का आयोजन 2020 में एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित एसआईआरडी की औपचारिक बोलचाल में की गई सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

इस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और इसमें 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) सहित एसआईआरडी, आरआईआरडी, ईटीसी, डीआईआरडी और एनआईआरडीपीआर के कुल 123 शिक्षकों ने भाग लिया। 

डॉ. माधवी रवि कुमार, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, संचार विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए स्‍त्रोत व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया था। डॉ. माधवी के पास एनडीटीवी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जैसे संगठनों और स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर, चेन्नई में जनसंचार निदेशक के साथ 20 वर्षों का समृद्ध औद्योगिक अनुभव है। वह जनसंचार और पत्रकारिता में डॉक्टरेट की डिग्री रखती हैं और वर्तमान में हैदराबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं।

डॉ. माधवी ने सत्रों को बुनियादी अवधारणाओं, घटकों और सफलता की कहानी के सैद्धांतिक पहलुओं में विभाजित किया। उन्होंने एक उचित सफलता की कहानी की पहचान करने और गुणवत्ता की सफलता की कहानियों को विकसित करने के लिए तकनीकों की व्याख्या की, और कहानी कहने के महत्व को भी विस्तार से बताया। उन्होंने इंटरेक्टिव कहानियों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया। इसके बाद एक व्यावहारिक अनुभव सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। पिछले 30 मिनट का उपयोग सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन का उपयोग करके प्रतिभागियों द्वारा उत्पादित सामग्री की समीक्षा करने में किया गया था। कार्यशाला पर स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र का पालन किया गया।

प्रतिभागियों ने लंबी बातचीत की, अपने संदेहों को स्पष्ट किया और कार्यशाला पर अपने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कार्यशाला की सामग्री की सराहना की और इसे अच्छी सफलता की कहानियों को विकसित करने में बहुत मददगार पाया।

डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर और पाठ्यक्रम निदेशक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्‍तुत किया।

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एसआईआरडी/ईटीसी कॉर्नर

स्वयं सहायता समूहों के लिए फल प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

विस्तार प्रशिक्षण केंद्र, नोंग्सडर, मेघालय ने मॉकिन्यू सी एंड आरडी ब्लॉक, पूर्वी खासी हिल्स जिला और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से एमएसआरएलएस (मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसायटी) टीम के संयोजन में 23-25 ​​मार्च, 2022 के दौरान मावकिनरू सी एंड आरडी ब्लॉक के तहत पिंगक्या गांव के स्‍व- सहायता समूहों के लिए फल प्रसंस्करण पर तीन दिवसीय ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यावहारिक (अभ्यास पर) पहलुओं को शामिल किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एसएचजी को स्थायी आजीविका के लिए आय-सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और पुरानी खाद्य परंपरा की रक्षा के लिए पारंपरिक खाद्य प्रणाली को पुनर्जीवित करना था। प्रशिक्षण सत्रों में निम्नलिखित का प्रसंस्करण शामिल था:

1. केक बनाना (सामग्री: गेहूं का आटा, पका हुआ केला, अंडा, दूध, केला एसेंस, चीनी, पानी और बेकिंग पाउडर)

2. केले के चिप्स (सामग्री: कच्चा केला, लेस कटर/चिप्स कटर, रिफाइंड तेल, नमक और हल्दी)

3. स्थानीय और आसानी से उपलब्ध अनानस फल से जूस और जैम का प्रसंस्करण। (सामग्री: परिरक्षकों के लिए अनानास, चीनी और चूना)

4. कसावा और आलू के चिप्स (सामग्री: कसावा/आलू, रिफाइंड तेल और नमक)

5. कसावा केक और फिंगर मिलेट केक (सामग्री: कसावा/फिंगर बाजरा (पाउडर), दूध, पाउडर चीनी, अंडा और बेकिंग पाउडर)

पुराने दिनों में जब चावल की उपलब्धता सीमित थी तब बाजरा और कसावा को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में खाया जाता था। इसलिए, एसएचजी सदस्यों ने महसूस किया कि इन पद्धतियों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक खाद्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए पहल करना है और इसे आय-सृजन गतिविधि के रूप में अपना कर अपनी आजीविका में सुधार करना आवश्यक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में, एसएचजी सदस्यों ने कहा कि सूचना और व्यावहारिक अभ्यास ने उनकी आय बढ़ाने के लिए फल प्रसंस्करण गतिविधियों को शुरू करने के अवसरों को प्रकाश में लाया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें स्थानीय और आसानी से उपलब्ध फलों को कम कीमत पर बेचने, उन्हें सड़ने या फेंकने के बजाय अलग-अलग तरीकों से खाने योग्य बनाने में मदद की है।

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