मई 2023

विषय सूची:

आवरण कथा:

असंतोष और विकास के बीच: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के व्यवहार की जांच 

एनआईआरडीपीआर ने जैव विविधता वित्त – कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता संरचना पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया

पंचायत वित्तीय प्रबंधन में वृद्धि: ईटीसी, राजेंद्रनगर, तेलंगाना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक पैनी दृष्टि

सीआईसीटी ने एफआरएमएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

सतत आजीविका के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली: एनडीडीबी, आनंद का मामला अध्ययन

आर्द्रभूमि संरक्षण और आजीविका संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला: अमृत धरोहर योजना के तहत संभावनाएं

सीआईसीटी ने जीईएम पोर्टल के जरिए खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया 

ग्रामीण गैर-सरकारी क्षेत्र की औपचारिकता के लिए रणनीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईएमपीएआरडी, जम्मू में पीआरआई पदाधिकारियों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर टीओटी

एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों के लिए ई-ऑफिस पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

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आवरण कथा:

असंतोष और विकास के बीच: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के व्यवहार की जांच 

डॉ. सत्य रंजन महाकुल
सहायक प्रोफेसर, समता और सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर
msatyaranjan.nird@gov.in

यह लेख नक्सल प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र (2008-11) में किए गए अध्ययन की पुनरीक्षण है।      

सभी दृष्टिकोणों से, माओवादियों को देश के जंगली इलाकों में एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। वे एक क्रांतिकारी पार्टी होने का दावा करते हैं जो राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक दीर्घकालिक जनयुद्ध के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ लोग उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, जो पुरानी विचारधारा और सैन्य रणनीति का पालन करते हैं जो जीवन को खतरे में डालता है और लाखों लोगों की आजीविका को बाधित करता है, और उन्हें बलपूर्वक कुचलने के लिए कठोर सैन्य समाधान सुझाता है। एक अन्य वर्ग का मानना है कि माओवादियों ने जनजातीय लोगों और दलितों को शोषण से बचाने, उनके सामाजिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और समान विकास की शुरुआत करने के उद्देश्य से संवैधानिक प्रावधानों को कायम रखने में प्रशासन की विफलता पर अपना जन कार्यक्रम बनाया है। यही कारण है कि दशकों के दमन ने उनके जनाधार को कमजोर तो किया है लेकिन नक्सलियों या उनके जन मोर्चों का सफाया करने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिए, उनके द्वारा पेश की गई चुनौती का मुकाबला करने की किसी भी रणनीति में जनजातीय लोगों और दलितों के अधिकारों को पहचानने और उनकी रक्षा करने, शोषण को रोकने, उनके अधिकारों को बहाल करने और गरिमा के साथ विकास को प्रशासित करने के लिए स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कदम शामिल होने चाहिए।

इसलिए, यह अध्ययन, एक जांच आयोजित करके ढांचे और सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, जिसने स्थानीय लोगों को उनके विचारों और धारणाओं को निरुपित और स्पष्ट करते हुए नक्सलियों के चंगुल में रहने वाले लोगों द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का उपयोग करने तथा नींव में झांकने का प्रयास किया। ‘नक्सली’ और ‘माओवादी’ शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है, क्योंकि हाल के दिनों में बड़े नक्सली गुटों और पार्टियों का विलय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के रूप में हुआ है।

नक्सलियों के इतिहास पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उनकी अपनी उत्पत्ति, विस्तार और समेकन आदिवासियों और दलितों के शोषण, उत्पीड़न, अभाव और असंतोष और प्रतिष्ठा की हानि के संघर्ष के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि पार्टी और उत्पीड़ितों के के बीच अंतर करना मुश्किल है। यह भी पाया गया है कि सापेक्ष समानता, अंतर-सामुदायिक सांस्कृतिक समरूपता और जनजातीय लोगों के प्रतिरोध के इतिहास, कठोर इलाके और भौगोलिक अलगाव के साथ मिलकर माओवादियों के शोषण, उत्पीड़न और बहिष्करण के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए एक उग्र जनजातीय आधार बनाने के फैसले को प्रभावित किया है। माओवादियों ने आदिवासियों को सिखाया है कि सशस्त्र संघर्ष और असंतोष के जवाब में संघर्ष एक दावा, शक्ति और किसी की गरिमा की पुष्टि का कार्य है, “इज्जत की लड़ाई”। नक्सलियों ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के रूप में “जनता सरकार” का भी गठन किया है जो समुदाय का प्रबंधन करती है, विवादों को हल करती है और प्रत्यक्ष विकास के साथ-साथ पार्टी का निर्माण करती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य को उखाड़ फेंकने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए नक्सली लोगों के जुझारू संघर्षों का उपयोग उत्पीड़ितों की व्यापक वफादारी बनाने और चलाने के साधन के रूप में करते हैं। जनता सरकार के पीछे की अवधारणा, जो माओवादियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है, इसकी परिकल्पना पेसा अधिनियम में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्व-शासन और सहभागी लोकतांत्रिक विकास के पारंपरिक संस्थानों का निर्माण, मजबूती और बनाए रखना है। दुर्भाग्य से, कानून को सत्ताईस वर्षों के लिए हमारे अपने जोखिम पर दरकिनार कर दिया गया है, जैसा कि इतिहास पहले ही कह चुका है।

लेखक ने कई विकास संकेतकों जैसे शिक्षा (स्कूल में प्रवेश, प्रतिधारण और ड्रॉपआउट, एसटी की शैक्षणिक उन्नति पर प्रभाव), स्वास्थ्य (शिशु मृत्यु दर और रुग्णता, भूख और कुपोषण , मातृ मृत्यु दर, आदि), भूमि अधिकारों की मान्यता, जनजातीय भूमि अलगाव, भूमि की बहाली और अधिशेष भूमि के वितरण, और दूसरी तरफ, जंगल की खेती और झूम भूमि से बेदखली जैसे विकास से जुड़े मुद्दे पर आधिकारिक सांख्यिकीय आंकड़ों पर करीब से नज़र डालने की कोशिश की। आजादी के बाद अनुसूचित जनजाति के विकास की गतिरेखा के अवलोकन, जनजातीय विकास और उनके प्रभाव के लिए समर्पित धन, और जनजातीय उप-योजना की प्रभावशीलता और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव से पता चला है कि आधी सदी में आदिवासी लोगों के विकास पर भारी वित्तीय परिव्यय और धन खर्च करने के बावजूद, भूमि, संसाधनों और आजीविका की सुरक्षा के मूलभूत मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आदिवासियों के कल्याण की स्थितियों की समीक्षा करने के लिए गठित अनेक आयोगों और समितियों द्वारा बनाए गए शोषण और उत्पीड़न के उन्मूलन के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए बार-बार की गई धमकियों के मामले में भी यही परिणाम देखा गया है। जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए आधिकारिक सरोकार के बावजूद, निष्कर्ष अवांछित प्रतीत होता है क्योंकि जनजातीय इलाकों के एक बड़े हिस्से में प्रचलित स्थितियां नक्सली समेकन के लिए अनुकूल हैं, विशेष रूप से जहां कल्याण और विकास प्रशासन की पहुंच कम से कम और बहुत धीमी रही है।

जमीनी हकीकत को समझने के लिए, लेखक ने चार राज्यों में 64 नमूना गांवों के विकास का विश्लेषण किया और लोगों द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए अनुभवजन्य आंकड़ों का अध्ययन किया। क्षेत्रीय अध्ययनों से एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि भौगोलिक अलगाव, कठोर भू-भाग, अल्प अवसंरचना, कृषि के लिए प्रतिकूल स्थलाकृति, अविकसित कृषि, भूमि सुधारों की कमी, आदिवासी लोगों और बसने वालों के बीच अन्यायपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक संबंध, शारीरिक और आर्थिक शोषण, अधिकांश गांवों में कृत्रिम रूप से घटी हुई मजदूरी, शैक्षिक उन्नति के लिए कम समर्थन, रोजगार के अवसर की कमी और संसाधनों तक पहुंच की बढ़ती कमी प्रचलित है। एक बार फिर, केंद्र और राज्यों में क्रमिक सरकारों की चिंता और प्रतिबद्धता की सार्वजनिक घोषणाओं की परवाह किए बिना, आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित स्थितियां हिंसक विचारधाराओं के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

जब ग्रामीणों के नक्सलियों से जुड़े होने के कारणों की जांच की गई, तो यह स्पष्ट था कि वन और वन भूमि पर अधिकार से वंचित होना, प्रशासनिक विफलता पर संकट और विकास की विफलता पर दोष और असंतोष काफी व्यापक है। भूमि और वन संसाधनों पर अधिकारों का अलगाव, विकास के लाभों से वंचित, अप्रभावी कानूनी और न्यायिक संस्थानों और एक असंबद्ध या अक्षम प्रशासन के सामने शक्तिहीनता की बढ़ी हुई भावना का माओवादियों द्वारा बार-बार असंतोष और उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सभी क्षेत्रों में, माओवादियों द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर दमनकारी शोषण, मूर्खतापूर्ण वंचनाओं और विनाशकारी आक्रोश से संबंधित हैं। माओवादी हस्तक्षेप की सफलता के बारे में लोगों की प्रतिक्रियाएँ, हालांकि ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी, स्पष्ट नहीं है। दुर्भाग्य से और दुख की बात यह है कि असंतोष के कारणों से निपटने के लिए उपयुक्त और प्रभावी परिचालन उपायों और प्रशासनिक हस्तक्षेपों के बहुत सीमित और बिखरे हुए प्रमाण उपलब्ध हैं। जिन क्षेत्रों में माओवादियों ने अपने पांव जमाए हैं, वहां की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य मशीनरी से जिस प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है, वह अब तक के हमारे अभ्यस्त क्रम और आयाम से बहुत अलग होगी। बहुत कुछ सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और कार्यपालिका के प्रशासनिक निर्धारण पर निर्भर करता है।

जांच का पहला संभावित निष्कर्ष यह है कि आदिवासी और दलित क्षेत्रों में माओवादी हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण अवसर i) अधिकारों से वंचित, विशेष रूप से वनों, वन भूमि और वन उपज और संबंधित उत्पीड़न, ii) भूमि पर जनजातीय अधिकारों और शोषण और उत्पीड़न से रक्षा करने में प्रशासनिक विफलता से iii) शक्तिहीनता की एक मजबूत भावना और राज्य के अधिकारियों में विश्वास की कमी, iv) प्रशासनिक ऋुटि और देरी के कारण बुनियादी कल्याणकारी अधिकारों, उन्नति के अवसरों और विकास हस्तक्षेपों से बहिष्करण की बढ़ती भावना से आते हैं।

यह अनिवार्य है कि हम क) जमीनी हकीकतों ख) स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं में संघर्ष की सीमा और कल्याण और विकास प्रशासन की प्रतिक्रिया, ग) लोगों की व्यक्तिपरकता और अधिकारियों के उनके अनुभव, घ) वर्तमान में उपलब्ध कानूनी और विकासात्मक विकल्प, और अंत में ङ) कल्याण और विकास प्रशासन की नीति और व्यवहार के लिए आवश्यक परिवर्तन को ध्यान में रखें। यह एक दृढ़ विश्वास है कि यद्यपि माओवादियों के लिए अवसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची में उन्नति और विकास हस्तक्षेपों के अवसरों से बहिष्करण की भावना कम है, माओवादी प्रभाव की परिधि पर क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक विकसित, अभिसरण और निरंतर विकास पर जोर दिया गया है और अपने काम को समेकित करने के बाद परिधि से केंद्र की ओर बढ़ना वर्तमान मंत्रालय का आदिवासी लोगों और दलित समुदायों के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम इस स्तर पर उन महत्वपूर्ण उपचारात्मक हस्तक्षेपों की पहचान करने का प्रयास करते हैं जो तत्काल भविष्य और कुछ दीर्घकालिक समाधानों के लिए आवश्यक हैं।

पहला महत्वपूर्ण और शायद सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप पेसा अधिनियम को लागू करना और इसे सभी जनजातीय क्षेत्रों में भागीदारी लोकतंत्र और समान विकास का इंजिन बनाना है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सहभागी लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन का ढाँचा, गाँव-स्तर की संस्थाओं को उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए वास्तविक शक्तियों के साथ, जैसा कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम द्वारा उल्लिखित है। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकारों को पेसा के प्रावधानों के अनुसार जनजातीय लोगों की स्वायत्तता प्रदान करने के लिए राजी करना होगा, और यदि आवश्यक हो तो धीरे-धीरे धमकाना होगा और कानून तथा व्यवहार दोनों के माध्यम से अपने प्रभावी सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना होगा, वनों जैसे उनके सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों की देखभाल, संरक्षण और सतत उपयोग करना होगा, उनके मामलों का प्रबंधन करना होगा, उनके विवादों को सुलझाना होगा, हस्तांतरित संसाधनों के साथ विकास को क्रियान्वित करना होगा, भूमि हस्तांतरण और साहूकार समेत शोषण के कई रूपों पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी, नक्सलियों या माओवादियों, या उस मामले के लिए भी, राज्य पर निर्भर हुए बिना यह सब करना होगा।

पेसा के अनुरूप बनाए गए नियमों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि i) संबंधित ग्राम सभा से सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की पूर्व स्वीकृति, ii) लाभार्थियों की पहचान और चयन, और iii) ग्राम सभाओं द्वारा सभी व्ययों के प्रमाणीकरण को सभी विकास कार्यों की अनिवार्य प्रवर्तनीय आवश्यकता बना दिया गया है। पेसा के प्रभावी संचालन के लिए सामुदायिक उन्नति को उसका सही स्थान देने की योजना के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया को सामुदायिक विकास और मुक्ति के साधन के माध्यम से व्यक्तिगत आकांक्षाओं को संबोधित करना चाहिए क्योंकि अन्य समुदायों के विपरीत, आदिवासी लोग अभी भी सामुदायिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाए रखते हैं। विकास के केंद्र के रूप में समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने के अभाव में, आदिवासी लोगों के बीच केवल एक पतली ऊपरी परत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित संवैधानिक-कानूनी ढांचे की आवश्यकताओं को नकारते हुए विकास और आरक्षण के लाभों का लाभ उठाया है।

पेसा लोगों के बीच लोकतांत्रिक शक्ति की बढ़ती भावना का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और एक वास्तविक “इज्ज़त की लड़ाई” – सम्मान के साथ जीने और विकसित होने के अधिकार को बनाए रख सकता है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अकेले मजबूत समुदाय ही माओवादियों के आकर्षण का विरोध कर सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और झारखंड के आदिवासी इलाकों में हुआ है। लेकिन सरकार को अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए और अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना चाहिए। पेसा की आवश्यकताओं के अनुसार, अन्य सभी कानूनों को अनुरूप, संशोधित या निरस्त किया जाना चाहिए, विकास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों को जागरूक बनाना होगा और विकास प्रशासन को अनुशासित करना होगा। लेकिन, कोई विकल्प नहीं है।

दुर्भाग्य से, राज्य सरकारें कानून को लागू करने में बेहद अनिच्छुक रही हैं और पेसा आज तक एक निष्क्रिय पत्र बना हुआ है। जनजातीय लोगों को लोकतांत्रिक रूप से शासन करने और उनके विकास के पथ पर निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों की यह विफलता शायद सबसे मजबूत कारण है जिसने माओवादियों को पेसा में निहित सिद्धांतों का उपयोग करके जनजातीय लोगों के बीच मजबूत आधार बनाने में सक्षम बनाया।

दूसरा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप एक अभियान मोड में भूमि सुधारों का अक्षरश: कार्यान्वयन है जैसा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में परिकल्पित किया जा रहा है। यह कृषि के तहत सभी भूमि का तत्काल और समयबद्ध उपयोग सर्वेक्षण करने के लिए राजस्व प्रशासन की प्रतिबद्धता को आवश्यक बना देगा इससे उन लोगों का अधिकार समाप्त होगा जो बरसों से बिना अधिकार के भोगलाभ का आनंद ले रहे हैं और हस्तांतरित भूमि की पहचान और ग्राम सभाओं के माध्यम से इन भूमियों की बहाली जैसा कि पेसा और गैर-अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में एक समान तरीके से प्रदान किया गया है। सुरक्षा कवच को अनुसूचित क्षेत्रों से परे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक विस्तारित किया जाना चाहिए, जैसा कि विभिन्न आयोगों द्वारा अनुशंसित किया गया है और राजस्थान, ओडिशा और म.प्र. के कुछ हिस्सों में लागू किया गया है। भूमि सुधार की इस प्रक्रिया में पारंपरिक झूम/पोडू क्षेत्रों पर सामुदायिक नियंत्रण की मान्यता स्थापित की जानी चाहिए। संसाधनों के आत्मनिर्भर और सतत उपयोग की दिशा में एक कदम के रूप में आदिवासियों को वृक्ष संस्कृति और पशुपालन के कार्यक्रमों से अवगत कराया जाना चाहिए।

फसल पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य गारंटी का उपयोग करते हुए और पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, रेशम उत्पादन और कुक्कुट पालन में पूरक और सहायक गतिविधियों को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के गहन विकास से जोड़ा जाना चाहिए और पूरे वर्षा-सिंचित और शुष्क कृषि क्षेत्र को भागीदारी वाटरशेड विकास परियोजनाओं के तहत लाया जाना चाहिए। दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ एनआरईजीएस को जोड़ने के लिए एक सहायक तंत्र के रूप में, राज्य सरकारों को अपनी ऊर्जा को गांव या गांवों के समूह के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, सहायक तकनीकी सेवाओं और कुशल बाजार लिंकेज की स्थापना के लिए निर्देशित करना चाहिए और चयनित युवा आदिवासी किसानों, विशेषकर महिलाओं के लिए सघन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवश्यक सभी उप-प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए।

तीसरा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से आजीविका सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के नवीकरण को सुनिश्चित करके एक मजबूत नींव का निर्माण करना है। यह अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के माध्यम से पूर्ण आजीविका सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। कार्य योजना का फोकस आजीविका संसाधनों, सामुदायिक संसाधनों और अन्य उत्पादक संपत्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक विकसित करना होना चाहिए, जो कि गरीबों के स्वामित्व में हों, या जिन पर आदिम जनजाति, भूमिहीन और श्रमिक वर्ग जैसे कमजोर समूह भोगाधिकार का लाभ उठाएंगे। गारंटी संसाधनों की कमी और संतृप्ति के लिए उच्च प्रवासन और कुपोषण के क्षेत्रों की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचान में निहित होनी चाहिए। शारीरिक श्रम के मानदंड ठेकेदार के हित में नहीं बल्कि श्रमिक के हित में होने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिक, विशेष रूप से महिलाएं, न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं।

चौथा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गरीबों और कमजोरों के शोषण के खिलाफ उनकी भूमि, साहूकारी और विपणन के माध्यम से राज्य के सुरक्षित सुरक्षा कवच को संचालित करने में निहित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सभी ऋण देनदारियों का परिसमापन किया जाना चाहिए, जहां देनदार ने मूल राशि का दोगुना भुगतान किया है और जिस लाभ के लिए ऋण दिया गया था, वह देनदार को नहीं मिला। इस तरह के लाभ के उपार्जन को स्थापित करने की जिम्मेदारी ऋण देने वाली एजेंसी पर होगी, और अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के भीतर प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

हस्तक्षेप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सभी ऋण आवश्यकताओं को प्रदान करने के विशिष्ट लक्ष्य के साथ, बड़े क्षेत्र बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (एलएएमपीएस) का पुनरुद्धार और पुनर्गठन भी शामिल होगा, जो उन्हें सामुदायिक संस्थानों के नियंत्रण में रखेगा। हस्तक्षेप में रॉयल्टी की कटौती के बिना कृषि और लघु वन उपज की सभी वस्तुओं के लिए प्रभावी समर्थन मूल्य शामिल हैं, जबकि संबंधित राज्य सरकारों को परिवहन और रखरखाव शुल्क वहन करना होगा। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, शोषण के उन्मूलन के लिए एक प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्थानीय उपज के साथ बफर स्टॉक की एक खाद्य सुरक्षा सहायता प्रणाली और ग्राम सभा के प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत केवल कमी की सीमा तक इसे बाहर से पूरक करने की आवश्यकता है।

पाँचवाँ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रभावी कल्याण और विकास प्रशासन में सुधार और सुदृढ़ीकरण और सरल एकल-पंक्ति प्रशासन के माध्यम से योजना बनाने, जिला/परियोजना स्तर पर गतिशील समन्वय और निर्णय लेने की प्रक्रिया को शामिल करने, उत्तरदायी शिकायत निवारण प्रणाली के साथ-साथ जिला-स्तरीय प्रशासनिक, तकनीकी और वित्त निकासी से बचने में निहित है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे, सेवा शर्तों, सुविधाओं और एक सख्त आचार संहिता के निर्माण के माध्यम से प्रशासन के स्तर को बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शेष आबादी के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में अंतर को पाटने के उद्देश्य को प्राप्त करने योग्य लक्ष्य के रूप में रखते हुए, अनुसूचित जाति और जनजातीय-योजनाओं के लिए विशेष घटक योजनाएं जनजातियों को राज्य योजनाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में तैयार किए जाने चाहिए और वित्तीय प्रावधानों को गैर-परिवर्तनीय और गैर-व्यपगत बनाने की आवश्यकता है।

छठा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा और सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण को मजबूत करने में निहित है। प्रयास के लिए प्रत्येक बच्चे को एक मान्यता प्राप्त स्कूल में होना चाहिए और कम से कम आठ साल की स्कूली शिक्षा पूरी करनी चाहिए। यह राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रत्येक स्कूल के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक और पर्याप्त और आकर्षक स्कूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का आह्वान करता है। राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त कामकाजी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके स्वास्थ्य हस्तक्षेप शुरू होगा, अर्थात् पहाड़ी/आदिवासी जिलों में 3000 लोगों के लिए एक स्वास्थ्य उप केंद्र, पहाड़ी/जनजातीय जिलों में 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक 1,00,000 जनसंख्या के लिए उपचारात्मक और निर्धारित सेवाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि। सभी स्वीकृत पदों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों/पैराप्रोफेशनल द्वारा नियमित रूप से भरना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो, तो कर्मचारियों की पुरानी कमी की समस्या को विशेष भत्ते और सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए स्थानीय भर्ती, सुरक्षित प्रसव की गारंटी के प्रावधान, संचारी रोगों के उपचार के साथ-साथ स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक अनियोजित निधियों पूर्ण उपयोग के साथ आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, कुपोषित बच्चों और स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के लिए पहचान योग्य प्रभावी पोषण श्रृंखला पर केंद्रित होगा। साम्यवाद अधिनियम को लागू करने के लिए नागालैंड में चल रहे प्रयासों के अनुरूप स्कूल और शिक्षकों, स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य कर्मियों को ग्राम सभा के प्रभावी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए।

सातवां महत्वपूर्ण हस्तक्षेप समुदाय और कल्याण और विकास प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के लिए ग्राम सभा द्वारा चुने गए और उसके प्रति प्रत्येक गाँव या बड़ी बस्ती में स्थानीय जनजाति से एक प्रशिक्षित और सशक्त पुरुष विकास कार्यकर्ता और महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करने में निहित है।

और अंत में, 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1927 के वन अधिनियम, 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम, वनों के आरक्षण की प्रक्रिया, 1957 का कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, और 1993 की राष्ट्रीय खनिज नीति जैसे कानूनों में अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक प्रावधानों को समाप्त करके उचित संशोधन करना दीर्घकालिक समाधान होना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 में निहित स्पष्ट निर्देश के बावजूद, पेसा और अन्य प्रासंगिक कानूनों, नियमों आदि के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं किया गया है। सुलह की मांग करने वाले उदाहरणों में 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1957 का कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1993 की राष्ट्रीय खनिज नीति, राज्यों की खनिज रियायतें नियम, राज्यों के उत्पाद शुल्क अधिनियम, राज्यों के सिंचाई अधिनियम, भूमि राजस्व कोड, भूमि हस्तांतरण कानून और विनियम, साहूकारी कानून, और विनियमित बाजार कानून और नियम शामिल हैं। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर सभी संबंधित अभिलेखों को पेसा के साथ सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।

अतीत खो गया है, वर्तमान फिसल रहा है, और भविष्य संकेत दे रहा है। जीवंत प्रश्न यह है कि क्या हम उस भविष्य को वास्तविक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आदिवासी लोगों के लिए गरिमा के साथ विकास के अधिकार की गारंटी देते हैं, जिन्होंने ठीक उसी कारण से हथियार उठाने का विकल्प चुना है क्योंकि जिस राज्य पर जिम्मेदारी का आरोप लगाया गया है वह अपने कर्तव्य से विमुख पाया गया है। चुनौती लोकतंत्र के माध्यम से विकास और गरिमा को प्रवाहित करने की है, नहीं तो उसे बंदूक की नाल के जरिए मजबूर किया जाएगा।

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एनआईआरडीपीआर ने जैव विविधता वित्त – कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता संरचना पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने भारत सरकार के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह और मिशन एलआईएफई (जीवन शैली के लिए जीवन शैली) पहल के भाग के रूप में, संस्थान में 25 मई 2023 को ‘जैव विविधता वित्त – कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा ‘ पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), भारत सरकार, इस विषय के विशेषज्ञ और एक प्रतिष्ठित वक्ता ने यह व्याख्यान दिया। श्री सी. अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), भारत सरकार ने व्याख्यान दिया जो इस विषय के विशेषज्ञ और एक प्रतिष्ठित वक्ता हैं।

जैव विविधता वित्त जैव विविधता संरक्षण के लिए पूंजी जुटाने और निधियों के प्रबंधन का अभ्यास है। यह संरक्षण वित्त के छत्र विषय के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य स्थायी रूप से भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को आर्थिक रूप से समर्थन देना है। जैव विविधता वित्त काफी हद तक सरकारी एजेंसियों और निजी लोक परोपकार से प्राप्त निधि पर निर्भर है। जैव विविधता वित्त मूल्य और परिष्कार में वृद्धि कर रहा है। हाल ही में, जैव विविधता वित्त का ध्यान विभिन्न प्रकार के वित्त पोषण स्रोतों (सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी संस्थाओं से), वित्त पोषण के प्रकार (ऋण, अनुदान, कर प्रोत्साहन, बाजार तंत्र, आदि के माध्यम से) और वित्त पोषण के पैमाने (स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय) पर स्रोत वित्त की ओर बढ़ रहा है। इनमें पर्यटन से संबंधित कर/शुल्क, ऋण-से-प्रकृति स्वैप, संरक्षण न्यास निधि, और पर्यावरणीय सेवाओं के लिए भुगतान जैसे वित्त तंत्र शामिल हैं। हालाँकि, इन सब  से अभी तक जैव विविधता की ओर वित्तीय प्रवाह में कोई बड़ा बदलाव या उछाल नहीं आया है।

श्री अचलेंद्र रेड्डी ने ‘जैव विविधता वित्त’ की अवधारणा को समझाया, जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए पूंजी जुटाने और निधियों का प्रबंधन करने का अभ्यास है। उदाहरणों का हवाला देते हुए, वक्ता ने बताया कि कैसे जैव विविधता वित्त का ध्यान सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के वित्त पोषण स्रोतों से वित्त प्राप्त करने की ओर स्थानांतरित हो रहा है। विषय पर वैश्विक परिदृश्य देते हुए, उन्होंने कहा कि जैव विविधता वित्त, एक वैश्विक पहल के रूप में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

“यूएनडीपी जैव विविधता वित्त पहल (बायोफिन) संचालित करता है, जो दुनिया भर के 41 देशों के साथ स्थायी वित्तीय समाधान तैयार करने के लिए काम करता है जो न केवल जैव विविधता की रक्षा कर सकता है बल्कि इसे फलने-फूलने भी देगा। भारत में, बायोफिन का नेतृत्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा किया जाता है और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) के साथ काम करने वाले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। भारत की जैव विविधता वित्त योजना ने सभी मौजूदा वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए वित्त अंतर को पाटने के लिए 12 संभावित वित्त समाधानों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वित्त पूरे सीबीडी कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क (जीबीएफ) को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें इसके 23 उद्देश्य और चार लक्ष्य शामिल हैं” ऐसा उन्होंने कहा।

इससे पहले, स्वागत भाषण देते हुए, एनआईआरडीपीआर के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर रवींद्र एस. गवली ने भारत सरकार के मिशन एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पहल, जैव विविधता संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर समितियों में इसकी प्रासंगिकता और जैव विविधता प्रबंधन के महत्व के बारे में बात की।

                                       

डॉ. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केंद्र (सीआरटीसीएन) के प्रमुख ने भी इस अवसर पर बात की। इस व्याख्यान में संकाय, छात्रों, शोधार्थियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

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पंचायत वित्तीय प्रबंधन में वृद्धि: ईटीसी, राजेंद्रनगर, तेलंगाना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से एक पैनी दृष्टि

प्रस्तावना:

पंचायतों का प्रभावी प्रशासन और प्रबंधन स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, पंचायतें बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं जो ज्यादातर करों और अनुदान सहायता से प्राप्त होता है। निर्वाचित निकायों और पंचायतों के कार्यालयों को धारण करने वाले अधिकारियों के पास इन सार्वजनिक निधियों का उपयोग करने का विवेकाधिकार होता है और वे अपने कार्यों और निर्णयों के परिणामों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इन निर्वाचित निकायों को जनता द्वारा ट्रस्टी के रूप में माना जाता है, और कुछ भी इन संस्थानों के उचित कामकाज में शीघ्र और सटीक लेखांकन से अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इसलिए, पंचायतों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सहायता और वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। वित्तीय प्रबंधन में संसाधनों के उपयोग की योजना, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और अनुकूलन शामिल है। मई 2023 में, यादाद्री भोनगीर जिले की मंडल प्रजा परिषदों (एमपीपी) के अधीक्षकों और लेखाकारों के लिए राजेंद्रनगर, हैदराबाद, तेलंगाना के विस्तार प्रशिक्षण केंद्र में पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक विज्ञान वितरण केंद्र (सीपीआरपीएसएसडी), एनआईआरडीपीआर द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत वित्तीय प्रबंधन में उनकी क्षमता विकसित करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य:

1. पंचायतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व स्रोतों को समझना।
2. पंचायत वित्त को मजबूत करने के लिए स्थानीय राजस्व सृजन के महत्व पर जोर देना।
3. पंचायत बजट की बजट प्रक्रिया और सामग्री की खोज करना।
4. पंचायतों में बजट के निष्पादन और नियंत्रण के बारे में सीखना।
5. पंचायतों में लेखा प्रणाली की संरचना और कोडिंग को समझना।
6. ऑनलाइन लेखांकन के उपयोग सहित पंचायतों में लेखांकन प्रक्रिया की खोज करना।
7. भागीदारी योजना के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय बनाने में पंचायतों की भूमिका पर प्रकाश डालना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अवलोकन:

प्रशिक्षण कार्यक्रम एक उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ जहां प्रतिभागियों का स्वागत किया गया और पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया गया। अधिकांश सत्र डॉ. ए.के. भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर के साथ परामर्शदाता श्री मोहम्मद तकीउद्दीन ने संचालित किए और पंचायत वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया ।

1. पंचायत वित्त: सत्र ने पंचायतों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें स्वयं के स्रोत राजस्व, राज्य वित्त आयोग अनुदान और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान शामिल हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति को राजस्व सृजन के लिए अनिवार्य बताया गया।
2. पंचायत बजट: पंचायत बजट तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई, जिसमें उपलब्ध राजस्व का अनुमान लगाना, व्यय आवश्यकताओं की पहचान करना, व्यय को प्राथमिकता देना,निधियां आवंटित करना, बजट पेश करना और एमपीपी की आम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है।
3. पंचायत लेखांकन: यह सत्र वित्तीय लेन-देन की रिकॉर्डिंग, लेन-देन को वर्गीकृत और संहिताबद्ध करने, सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने, वित्तीय विवरण तैयार करने और लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।
4. पंचायत लेखापरीक्षा: पंचायतों में लेखापरीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। सत्र में लेखापरीक्षा की योजना बनाना, ऑनलाइन लेखापरीक्षा का उपयोग करके लेखापरीक्षा करना, निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करना और लेखापरीक्षा सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल था।
5. स्थानीय योजना और एसडीजी: एसडीजी उपलब्धि के लिए पंचायत निधियों का उपयोग करने की जिम्मेदारी सहित एसडीजी के स्थानीयकरण में पंचायतों की भूमिका प्रस्तुत की गई। एसडीजी के लिए विशेषज्ञ समिति के अनुशंसित विषयगत क्षेत्रों, स्थानीय लक्ष्यों और संकेतकों पर चर्चा की गई।
6. कार्यों का निष्पादन: सत्र में पंचायतों में कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, जिसमें प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, टेंडरिंग, कार्यों को अंतिम रूप देना, मापन एवं भुगतान की प्रक्रिया तथा कार्य बिलों से की गई कटौती शामिल है।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की विशेषताओं और महत्व को शामिल किया गया था, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को उजागर करता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम:

पंचायत वित्तीय प्रबंधन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने पंचायतों में प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए अधीक्षकों और लेखाकारों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान किया, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित मॉडल लेखा प्रणाली के अनुसार वार्षिक लेखों की तैयारी भी शामिल है। प्रतिभागियों ने पंचायतों के लिए प्रासंगिक वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों और व्यवहारों की व्यापक समझ हासिल की। उन्होंने प्रशासनिक और तकनीकी प्रतिबंधों, निविदा प्रक्रियाओं, माप और भुगतान प्रक्रियाओं और कार्य बिलों से की गई विभिन्न कटौतियों के बारे में भी सीखा। इससे कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी। वे अब नियोजन, स्थानीय लक्ष्यों और संकेतकों के लिए विषयगत दृष्टिकोणों के ज्ञान से लैस हैं, जिससे वे एसडीजी के साथ पंचायत विकास योजनाओं को संरेखित करने में सक्षम हो गए हैं। कुल मिलाकर, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायतों के कुशल और पारदर्शी कामकाज में योगदान देगा, जमीनी स्तर पर सुशासन और सतत विकास को बढ़ावा देगा।

डॉ अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीपीआरडीपीएसएसडी, एनआईआरडीपीआर ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया।

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सीआईसीटी ने एफआरएमएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

आज के तेज-तर्रार कारोबारी माहौल में, किसी भी संगठन की सफलता के लिए कुशलतापूर्वक वित्तीय रिकॉर्ड का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। वित्त अनुभाग सटीक और अद्यतन वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी), एनआईआरडीपीआर ने 3 मई 2023 को वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य वित्त अनुभाग के अधिकारियों को एफआरएमएस में वित्तीय रिकॉर्ड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना, वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की उनकी समझ को बढ़ाना, सटीक और वास्तविक समय रिकॉर्ड प्रसंस्करण के महत्व के बारे में उनके ज्ञान में सुधार करना और वित्तीय रिकॉर्ड को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए उनके कौशल का विकास करना था। 

कवर किए गए विषयों में वित्तीय रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का परिचय, रिकॉर्ड का निर्माण, रिकॉर्ड की प्राप्ति/अग्रेषण, अभिलेखों के प्रसंस्करण के लिए एओ द्वारा संबंधित डीए को अभिलेखों का आवंटन, डीए द्वारा रिकॉर्ड का निपटान और एओ को वापस करना, उपयोगकर्ता को डी-एक्टिवेशन करना, एओ द्वारा अभिलेखों को बंद करना, निगरानी और एमआईएस के लिए बहु-स्तरीय रिपोर्ट और एफआरएमएस के परीक्षण उदाहरण पर समूह अभ्यास शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को समूह अभ्यासों के साथ संवादात्मक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो प्रतिभागियों को उन अवधारणाओं को लागू करने की अनुमति देता था जो उन्होंने वास्तविक विश्व परिदृश्यों में सीखी थीं। सत्रों का नेतृत्व एफआरएमएस के अनुभवी प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों ने किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम ने वित्त अनुभाग के अधिकारियों को वित्तीय अभिलेखों के प्रबंधन में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया और उन्हें सही और समय पर रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीकों से लैस किया, जो किसी भी संगठन की वित्तीय स्थिति और सफलता के लिए आवश्यक हैं।

पाठ्यक्रम निदेशक श्री सुनील कुमार झा, डाटा प्रोसेसिंग सहायक, सीआईसीटी और श्री जी. प्रवीण, डाटा प्रोसेसिंग सहायक, सीआईसीटी ने डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी), सीआईसीटी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण का समन्वय किया।

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सतत आजीविका के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली: एनडीडीबी, आनंद का मामला अध्ययन

सुश्री अनुष्का द्विवेदी
छात्र, बैच- 5 पीजीडीएम- आरएम, एनआईआरडीपीआर

एक एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) एक स्थायी कृषि प्रणाली है जो कृषि को अन्य घटकों, जैसे कि पशुधन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, कृषि वानिकी, और कुक्कुट के साथ एकीकृत करती है ताकि सभी गतिविधियाँ आपस में जुड़ी हों और परस्पर समर्थित हों। आईएफएस इस मुख्य अवधारणा पर चलता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि एक गतिविधि दूसरे से जुड़ी होती है; एक गतिविधि का अपशिष्ट दूसरे का निवेश बन जाता है, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।

छोटे पैमाने के किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के रूप में एकीकृत कृषि प्रणाली प्रस्तावित की गई है। इसमें एक ही कृषि प्रणाली में विभिन्न कृषि पद्धतियों, जैसे कि फसल की खेती, पशुधन पालन और जलीय कृषि का एकीकरण शामिल है। यह दृष्टिकोण सहवर्ती रूप से उत्पादकता बढ़ा सकता है और जोखिम और पर्यावरणीय गिरावट को कम कर सकता है।

आईएफएस विशेष रूप से लघु-स्तरीय कृषि प्रणालियों में प्रभावी है, जहां यह सीमित संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने में सहायता कर सकता है। किसानों ने हाल के वर्षों में आजीविका को बेहतर बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने की संभावना को देखते हुए लघु-स्तरीय कृषि प्रणालियों में आईएफएस के कार्यान्वयन में बढ़ती रुचि दिखाई है। फिर भी, एक छोटे से क्षेत्र, उदाहरण के लिए, दो एकड़ में आईएफएस विकसित करने पर बहुत कम शोध हुआ है। इसलिए, छोटी जोत पर आईएफएस स्थापित करने की व्यवहार्यता और लाभों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

आईएफएस के लक्ष्यों में शामिल है

• किसानों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना
• उत्पादकता बढ़ाना
• संसाधनों की दक्षता
• लाभप्रदता में वृद्धि
• विविधीकरण और जोखिम में कमी
• उचित अपशिष्ट प्रबंधन
• दीर्घकालिक पर्यावरण

एनडीडीबी, आणंद में दो एकड़ के आईएफएस का मामला:

आजीविका, पोषण सुरक्षा और कृषि विद्यालयों के उद्देश्यों के साथ, गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने वडोदरा जिले के इटोला गाँव में दो एकड़ में एक एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल बनाने की पहल की है। इटोला भारी काली मिट्टी वाले अर्ध-शुष्क क्षेत्र में स्थित है जो जल निकासी और फसल की खेती में चुनौतियां पैदा करता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 700-800 मिमी है।

लेखक ने एनडीडीबी द्वारा स्थापित लघुधारक-आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली पर एक मामला अध्ययन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यय और आय के संदर्भ में आईएफएस की निगरानी कैसे की जा सकती है। समझौते के अनुसार आईएफएस से होने वाली सारी आय किसान अपने पास रखेगा जबकि एनडीडीबी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आईएफएस की स्थापना के लिए किसान भूमि या निवेश पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं।

आईएफएस में लिए गए घटकों में कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मत्स्य पालन, किचन गार्डन, डेयरी, बायोगैस और बकरी पालन शामिल हैं। सभी नौ घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि एक इकाई से प्राप्त उत्पादन का उपयोग अन्य इकाइयों में निवेश के रूप में किया जा सके। डेयरी उद्देश्यों के लिए, वे एचएफ (होल्स्टीन फ्राइज़ियन) नस्ल की दो गायों और एक गिर गाय, सूरती नस्ल की तीन बकरियां (एक नर और दो मादा), कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल, ज्वार का चारा, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियाँ जो अच्छा लाभ देती हैं, मत्स्य पालन के लिए रोहू और कतला और बेर, पपीता, चीकू, नींबू, करौंदा (प्राकृतिक बाड़ के रूप में), गुलाब और अन्य सजावटी किस्मों जैसे बागवानी पौधे का पालन कर रहे हैं।

दो घन मीटर आयतन का एक फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र है जो प्रतिदिन 50 किलो गोबर और 50 लीटर पानी पर काम करता है जिससे पर्याप्त मात्रा में बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसे एलपीजी की जगह किसान परिवार के लिए खाना पकाने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ोन में अंडों के लिए एक हैचिंग मशीन, किसानों के लिए एक आवासीय क्षेत्र और विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किए गए सभी आविष्कारों के लिए एक भंडारण कंटेनर है। उनके द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों में से एक कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम पानी का उपयोग किया जा सके। वे मवेशियों और कुक्कुट पक्षियों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए अजोला गड्ढे शुरू करने की योजना बना रहे हैं और एक वर्मीकम्पोस्ट गड्ढा भी बना रहे हैं। तदनुसार, इन सभी गतिविधियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे परिचालन लागत में कमी आएगी।

आपस में जुड़ी गतिविधियाँ:

• मुर्गी पालन कूड़े का उपयोग तालाब के अंदर मछलियों के लिए चारे के रूप में किया जाता है।
• गायों को कृषि भूमि से हरा चारा खिलाया जाता है और गाय के गोबर का उपयोग बायोगैस संयंत्र में किया जाता है। घोल का उपयोग कृषि और बागवानी गतिविधियों के लिए जैविक खाद के रूप में किया जाता है।
• किसानों की आय बचाने के लिए एलपीजी को बदलने के लिए बायोगैस का उपयोग किया जाता है।

प्रबंधन के तरीके:

• गायों और बकरियों की स्वच्छता बनाए रखना
• उचित स्वास्थ्य बनाए रखना और उचित समय पर टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान करना
• मिट्टी की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मौसम से पहले फसल योजना
• नियमित अंतराल पर बागवानी पौधों का प्रशिक्षण और छंटाई
• चूजों की मृत्यु दर की निगरानी करना और दवा देना
• तालाब की सफाई, नियमित अंतराल पर जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और पीएच स्तर की जांच करना और मछली की मृत्यु दर पर नजर रखना

चित्र 1 दर्शाता है कि आईएफएस में सभी गतिविधियां किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, कुक्कुट इकाई का कूड़ा तालाब में गिरता है जो मछलियों के लिए चारे का काम करता है, गायों और बकरियों के चारे के रूप में ज्वार के चारे का उपयोग किया जा रहा है और गाय के गोबर का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जाएगा। अधिकतम उत्पादकता या उपज प्राप्त करने के लिए स्लरी का उपयोग कृषि क्षेत्र और बागवानी संयंत्रों में खाद के रूप में किया जाएगा।

आजीविका और आय सृजन:

एक एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका का सृजन कर सकती है और पूरे वर्ष के लिए आय उत्पन्न कर सकती है। किसानों को केवल कृषि पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि से भी कमा सकते हैं। दूध बेचकर किसान हर महीने लगातार आय अर्जित कर सकते हैं। मछली की बिक्री से उन्हें छह महीने में एक बार अच्छी आमदनी हो जाती है। अंडे, महंगे कड़कनाथ मुर्गे का मांस, पपीता, नींबू, बेर और बाजरा की बिक्री से उन्हें मौसमी कमाई करने में मदद मिलेगी। किसानों को रोजगार की तलाश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे खेत से ही कमाई कर सकते हैं।

चुनौतियां:

किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आईएफएस के भीतर गतिविधियों का प्रबंधन करना एक व्यस्त कार्य है। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए उन्हें समय पर कार्य पूरा करना होगा। जिन मुख्य मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, वे हैं

• कुक्कुट: उच्च मृत्यु दर और घटती आबादी
• डेयरी: अनुचित आहार और असफल कृत्रिम गर्भाधान
• कृषि: विलंबित फसल, अत्यधिक खरपतवार वृद्धि, अनुचित जल निकासी चैनल
• बागवानी: कटाई में देरी

चुनौतियों पर काबू पाना:

• मुर्गीपालन में मृत्यु दर के लिए उन्होंने पशु चिकित्सकों से परामर्श कर उचित दवा दी है
• गायों और बकरियों को समान मात्रा में सांद्रित चारा और खनिज मिश्रण देकर, समय पर टीकाकरण, और गर्मी की अवधि में कृत्रिम गर्भाधान
• काली भारी मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिससे कटाई में देरी होती है। एक उचित जल निकासी प्रणाली का उपयोग करने के अलावा, वे मिट्टी से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं। खरपतवार की वृद्धि को कम करने के लिए, वे मल्च शीट्स का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।
• कटाई उचित समय पर की जानी चाहिए; बागवानी और कृषि उपज से बेहतर आय प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल के चरण के बारे में पता होना चाहिए।

प्रमुख शिक्षाएँ:

एक एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए उचित प्रबंधन पद्धतियों की आवश्यकता होती है और किसानों को विभिन्न गतिविधियों से संबंधित समस्याओं की निगरानी और पता लगाने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक गतिविधि, जैसे नियमित अंतराल पर सिंचाई और खाद का प्रयोग, चूजों की मृत्यु दर और समाधान पर ध्यान देना, मवेशियों और बकरियों के लिए उचित चारा, खनिज और डेयरी मिश्रण, बायोगैस संयंत्र का रखरखाव और स्वच्छता के रखरखाव के लिए एक अलग प्रक्रिया और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आईएफएस मॉडल किसानों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पूरे वर्ष सतत नकदी प्रवाह बनाए रखता है। आईएफएस की निगरानी से उस इकाई को जानने में मदद मिलती है जो कम संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम लाभ देती है। इसलिए, एक डैशबोर्ड को गूगल फॉर्म का उपयोग करके दैनिक आधार पर डेटा एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है जो किसानों द्वारा आसानी से भरने की सुविधा के लिए क्यूआर कोड से जुड़ा हुआ है। लेखक ने प्रगति, पिछड़े क्षेत्रों और जिन्हें और सुधार की आवश्यकता है, की जाँच करने के लिए साप्ताहिक और मासिक सारांश तैयार किया।

आईएफएस की प्रतिकृति:

प्रायोगिक आधार पर दो एकड़ में शुरू की गई यह एकीकृत कृषि प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका और आय सृजन मॉडल को प्रदर्शित करती है। अगले चरण में इसे फार्म स्कूल के रूप में विकसित किया जा सकता है जहां किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसे एक कृषि-पर्यटन उद्यम बनाने की संभावनाएं भी मौजूद हैं, जो आय सृजन के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए, अधिक आईएफएस मॉडल की स्थापना से किसानों को अपनी जीवन स्थितियों में सुधार करने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह उन्हें निर्भर रहने के लिए आजीविका के कई विकल्प प्रदान करता है।

(यह आलेख राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात में पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में पूरी की गई 56-दिवसीय संगठनात्मक इंटर्नशिप की एक रिपोर्ट से तैयार किया गया है। लेखक सलाह और पर्यवेक्षण के लिए एनडीडीबी के श्री निरंजन कराडे और एनआईआरडीपीआर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सी. कथिरेसन के प्रति आभारी हैं।)

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आर्द्रभूमि संरक्षण और आजीविका संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला: अमृत धरोहर योजना के तहत संभावनाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने संस्थान में 19 मई 2023 को ‘आर्द्रभूमि संरक्षण और आजीविका संवर्धन: अमृत धरोहर योजना के तहत संभावनाएं’ पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। प्रतिभागी शिक्षाविदों, राज्य ग्रामीण विकास विभागों, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और वैश्विक गैर-लाभकारी संगठनों से थे।

कार्यशाला का समन्वय डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर, सीएनआरएन, सीसी एवं डीएम, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत किया और एक प्रस्तुति के माध्यम से इस कार्यशाला के लिए संदर्भ निर्धारित किया, जो आर्द्रभूमि के भौतिक, गैर-भौतिक कार्यों और उनसे उत्पन्न होने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर केंद्रित थी, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आजीविका के लिए योगदान करने की क्षमता है। उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अमृत धरोहर योजना और मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम (मिष्टी) कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें पहल करने के लिए एमजीएनआरईजीएस और सीएएमपीए निधियों के बीच एक अभिसरण की मांग की गई थी।

इस कार्यशाला से अपेक्षित परिणामों की जानकारी देते हुए डॉ. ज्योतिस ने कहा कि कार्यों और सेवाओं के माध्यम से आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक और आर्थिक योगदान की पहचान करना अनिवार्य है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने की क्षमता है और मौजूदा स्थानीय शासन संरचनाओं, संस्थानों और प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए उनकी उपयुक्तता के लिए उन कार्यों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए स्थायी रूप से उपयोग करने की क्षमता है।

दिल्ली स्थित एनजीओ आर्द्रभूमि अंतरराष्‍ट्रीय की सुश्री सुचिता अवस्थी ने ‘भारत में आर्द्रभूमि प्रकार्य एवं आर्द्रभूमि का युक्तिसंगत उप्रयोग (परिप्रेक्ष्‍य)’ पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने भारत में वर्तमान आर्द्रभूमि परिदृश्य को सूचीबद्ध किया और कैसे उनका संगठन राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों और भारत सरकार के साथ काम कर रहा है ताकि आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के समाधान का पता लगाया जा सके। उन्होंने भारत सरकार की विभिन्न ज्ञान-साझाकरण पहलों और एटलस के रूप में आर्द्रभूमि से संबंधित डेटा की उपलब्धता और क्षेत्रों को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करने में शामिल चुनौतियों के बारे में भी बात की। उनकी प्रस्तुति पर चर्चा ने राजस्व-साझाकरण मॉडल के रूप में संरक्षण और विनियोग में स्थानीय शासी निकायों की भागीदारी के प्रावधानों के साथ एक नियामक तंत्र की आवश्यकता की ओर इशारा किया और चूंकि कई कार्यक्रमों में अतिव्यापी गतिविधियाँ होती हैं, जीपीडीपी में प्रभावी समावेशन के लिए विभिन्न लाइन विभागों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट चित्रण आवश्यक है और इससे उत्पन्न होने वाले भ्रम को भी दूर किया जा सकता है।

एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन के सलाहकार श्री वी.आर. सौमित्री ने ‘आर्द्रभूमि और ग्रामीण विकास: आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का मामला अध्ययन’ शीर्षक से एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति दिशानिर्देशों पर थी, चल रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनका उपयोग आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए किया जा सकता था, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में तटीय मैंग्रोव संरक्षण में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उपयोग करने वाले विकास व्यवसायी के रूप में उनके अनुभव थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करें और उन्हें गाँव और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें ताकि इन भूमियों में किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बिना किसी बाधा के शुरू किया जा सके। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने आर्द्रभूमि की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव क्षेत्र (पानी के स्रोत) के लिए संरक्षण गतिविधियों की योजना और कार्यान्वयन के विस्तार पर चर्चा की और कहा कि मामला-विशिष्ट प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक आर्द्रभूमि अद्वितीय है।

डॉ. वी. सुरेश बाबू, एनआईआरडीपीआर, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर ने ‘पूर्वोत्तर भारत में आर्द्रभूमि (क्षमता निर्माण के लिए गुंजाइश)’ पर अपनी प्रस्तुति दी। भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में आर्द्रभूमि संरक्षण परिदृश्य पर उनकी प्रस्तुति ने आर्द्रभूमि के नुकसान के बारे में बात की और कैसे पारंपरिक शासकीय संस्थानों की मदद से उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है और कैसे लोग जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संरक्षण के प्रयास ज्यादातर आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं और संबंधित राज्य सरकारें संरक्षण प्रक्रिया में सहायता के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का उपयोग कर रही हैं।

डॉ. मोनिश जोस, सहायक प्रोफेसर, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के अंचुथेंगु ग्राम पंचायत में तटीय सुरक्षा के लिए आर्द्रभूमि कार्यों और कैसे पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (ईकोडीआरआर) तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, पर एक वीडियो दिखाया। वीडियो में एक मामला अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है कि कैसुरिना और मैंग्रोव वृक्षारोपण के माध्यम से तटीय सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को कैसे परिवर्तित और उपयोग किया जा रहा है और ये कैसे स्थानीय आजीविका का समर्थन कर रहे हैं। स्थानीय शासी निकाय, राज्य वन संस्थान, और कुदुम्बश्री सभी ने इस अभ्यास में सक्रिय भूमिका निभाई, जो मिट्टी और पानी के कटाव को संबोधित करने में उपयोग किए जाने वाले भू-टेक्सटाइल की खरीद के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लिए आजीविका भी प्रदान करता है।

केरल के यूआरएवीयू से श्री बाबू राज ने ‘ आर्द्रभूमि के कार्य और विवेकपूर्ण उपयोग (बाढ़ के मैदानों में बांस को बढ़ावा देने की गुंजाइश)’ पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने बांस की व्यापक किस्मों के बारे में बात की, जो कि खेती में हैं, पारिस्थितिक सेवाओं और आर्थिक उपयोगों के प्रावधान में उनकी भूमिका के अलावा कच्चे माल के रूप में बांस का उपयोग करके उत्पादित किए जा रहे हैं। उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और आर्द्रभूमि संरक्षण में बांस की खेती की क्षमता भी दिखाई। उनकी प्रस्तुति ने बांस की खेती और उसके दोहन में आने वाली चुनौतियों पर भी बात की। इस प्रस्तुति पर चर्चा ने पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण के लिए बाढ़ के मैदानों में बांस को बढ़ावा देने की संभावना का पता लगाया।

आईसीएफएआई स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के डॉ. ब्रजराज मिश्रा ने ‘ आर्द्रभूमि के कार्य और ओडिशा में विवेकपूर्ण उपयोग’ शीर्षक वाली अपनी प्रस्तुति में सहस्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र आकलन, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं जो आर्द्रभूमि से उत्पन्न होती हैं के बारे में बात की, और भितरकणिका राष्ट्रीय वन को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले संरक्षित मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के मामले के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति ने विभिन्न आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संभावित लाभों और उनके आर्थिक मूल्य को भी सूचीबद्ध किया।

प्रो. ज्योतिस सत्यपालन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्‍तुत किया।

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सीआईसीटी ने जीईएम पोर्टल के जरिए खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

सूचना संचार और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी), एनआईआरडीपीआर ने 10 मई 2024 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खरीद पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य खरीद और निविदा प्रक्रियाओं और तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

हालांकि एनआईआरडीपीआर में खरीद केंद्रीकृत है, तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) को हाल ही में पेश किया गया था और मूल्यांकन प्रक्रिया टीईसी सदस्यों द्वारा जीईएम में ऑनलाइन की जा रही है। तदनुसार, कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य एनआईआरडीपीआर के कर्मचारियों के बीच जीईएम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करना था। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से जीईएम पर उपलब्ध विभिन्न नवीनतम खरीद सुविधाओं पर केंद्रित था।

डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख (प्रभारी) सीआईसीटी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे जीईएम ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति पैदा की।

डाटा प्रोसेसिंग सहायक श्री एम. सुंदरा चिन्ना ने जीईएम का अवलोकन किया। 2017 से इसके परिवर्तन की कहानी बताते हुए, उन्होंने ई-बोली/रिवर्स ई-नीलामी के लिए विभिन्न नए खरीद उपकरणों के बारे में जानकारी दी। श्री उपेंद्र राणा, सिस्टम एनालिस्ट ने सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार खरीद प्रक्रियाओं की व्याख्या की।

श्री वी. एन. कार्तिक कृष्णा, नि.श्रे.लि. ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से ई-बिड बनाए बिना वस्तुओं की खरीद, सेवाओं के लिए ई-बिड बनाने और 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के लिए ई-बिड बनाने का लाइव प्रदर्शन किया। उन्होंने पोर्टल में उपलब्ध विभिन्न तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन सुविधाओं और कार्यात्मकताओं के बारे में भी विस्तार से बताया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम कई प्रमुख विशेषताओं पर केंद्रित था, जिसमें उत्पाद की मांग करना, सीधी खरीद प्रक्रिया, बोली खरीद प्रक्रिया, रिवर्स बोली खरीद प्रक्रिया, सीआरएसी रिपोर्ट तैयार करना और गैर-उपलब्धता रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

कार्यक्रम में कुल 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिक्रिया के अनुसार, कार्यक्रम डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने में सफल रहा।

श्री उपेंद्र राणा, सिस्टम विश्‍लेषक और श्री एम. सुंदरा चिन्ना, डाटा प्रोसेसिंग सहायक, सीआईसीटी ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

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ग्रामीण गैर-सरकारी क्षेत्र की औपचारिकता के लिए रणनीति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रस्तावना

रोजगार, आय और आजीविका समर्थन के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक संस्थानों के दायरे से बाहर काम करता है। इसके योगदान को पर्याप्त रूप से पहचाना या मापा नहीं गया है, और इसलिए यह अनियमित रहता है। आधे से अधिक वैश्विक कार्यबल गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, और कुछ अफ्रीकी देशों, जैसे तंजानिया और जाम्बिया में, 90 प्रतिशत तक नौकरियां गैर-सरकारी हैं (आईएलओ, 2009)। कुछ उप-सहारा अफ्रीकी देशों में, गैर-सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद में 38 प्रतिशत तक का योगदान है, और इसका दायरा हर तरफ बढ़ रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र औपचारिक अर्थव्यवस्था का अवशिष्ट नहीं है, और इस प्रकार इसे समग्र अर्थव्यवस्था के मूलभूत घटक के रूप में देखा जाना चाहिए।

“गैर-सरकारी क्षेत्र को मोटे तौर पर वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में लगी इकाइयों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आय पैदा करना है। ये इकाइयां आम तौर पर उत्पादन के कारकों के रूप में और छोटे पैमाने पर श्रम और पूंजी के बीच कम या कोई विभाजन के साथ संगठन के निम्न स्तर पर काम करती हैं। श्रम संबंध – जहाँ वे मौजूद हैं – औपचारिक गारंटी के साथ संविदात्मक व्यवस्था के बजाय ज्यादातर आकस्मिक रोजगार, रिश्तेदारी या व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं।”

गैर-अवलोकित अर्थव्यवस्था को मापना: एक पुस्तिका (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, 2002)

प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि

ग्रामीण गैर-सरकारी क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों की बेहतर और अद्यतन समझ हासिल करने और इसकी औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए, कृषि अध्ययन एवं उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने 22 से 26 मई 2023 तक ‘ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र की औपचारिकता के लिए रणनीति’ नामक एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. सुरजीत विक्रमण, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएएस और डॉ. पार्थ प्रतिम साहू एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीईडीएफआई ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को गैर-सरकारी से औपचारिक उद्यमों में जाने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीतियों से लैस करना था। समकालीन चुनौतियों, कौशल, जीएसटी और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए इसके निहितार्थ, वित्तीय समावेशन और एकत्रीकरण मॉडल सहित विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया, जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एक भागीदारीपूर्ण और आकर्षक मंच पर आयोजित किया गया था। औपचारिकता की बेहतर समझ और ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में इसके लाभ के लिए विशेष रूप से गैर-सरकारी श्रमिकों के बीच और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास किए गए। स्थानीय अवसरों की पहचान करना, गतिशील मूल्य श्रृंखलाओं और औपचारिक संस्थानों के साथ जुड़ना, अनौपचारिक क्षेत्र को गैर-सरकारी संगठन में संचालित करने में मदद करने के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार करना जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रशिक्षण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा अनुभव की जाने वाली समकालीन चुनौतियों की खोज के साथ शुरू हुआ। प्रतिभागियों ने औपचारिक क्षेत्र में बाधाओं की पहचान करते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र और अनौपचारिक उद्यमों की प्रकृति और विशेषताओं की गहरी समझ प्राप्त की। विचारोत्तेजक चर्चाओं के माध्यम से इस दिशा में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अनौपचारिक क्षेत्र को सरकारी अर्थव्यवस्था में लाने के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान औपचारिकता प्रक्रिया में कौशल की भूमिका एक प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में उभरी। प्रतिभागियों ने उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता मानकों में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने में कौशल विकास के महत्व को पहचाना।

प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू गैर-सरकारी क्षेत्र पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभाव के आसपास केंद्रित है। गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच जीएसटी अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए चर्चाओं, रणनीतियों और तंत्रों का पता लगाने में प्रतिभागी जुड़ गए। वित्तीय समावेशन प्रशिक्षण के एक अन्य महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा, जो अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं के विस्तार के महत्व को रेखांकित करता है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच में सुधार करने की रणनीतियों का पता लगाया गया। एकत्रीकरण मॉडल पर एक समर्पित सत्र भी था, जिसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रतिभागियों ने सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और छोटे और सीमांत किसानों को औपचारिक रूप देने पर एकत्रीकरण के प्रभाव के बारे में जाना। कृषि क्षेत्र और समग्र ग्रामीण आजीविका पर उनके परिवर्तनकारी प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए सफल एफपीओ मॉडल पर मामला अध्ययन प्रदर्शित किया गया।

चर्चा की गई अवधारणाओं की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए, क्षेत्र दौरों का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के प्रत्यक्ष एकीकरण को देखते हुए, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क का दौरा करने का अवसर मिला। इसके अलावा, ‘रणनीतिक मामले के रूप में उद्यमिता को बढ़ावा देना: ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क का मामला’ पर सत्र ने औपचारिकता प्रक्रिया का समर्थन करने में प्रौद्योगिकी की क्षमता में मूल्यवान पैनी दृष्टि प्रदान की। इसके अतिरिक्त, एक प्रसिद्ध कौशल विकास केंद्र, टाटा स्ट्राइव के दौरे ने प्रतिभागियों को नवीन कौशल व्यवहारों का निरीक्षण करने दिया, जिन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे उन्हें क्षमता निर्माण के नए रास्ते तलाशने के लिए प्रेरणा मिली।

प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए, पूर्व और बाद के कौशल परीक्षण किए गए। इन आकलनों ने प्रशिक्षण से पहले और बाद में प्रतिभागियों के ज्ञान और औपचारिकता रणनीतियों की समझ का आकलन किया। परिणामों ने न केवल व्यक्तिगत अधिगम के परिणामों पर बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान की बल्कि प्रतिभागियों की समझ और दक्षता बढ़ाने में प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर भी प्रकाश डाला।

‘गैर-सरकारी क्षेत्र की औपचारिकता की रणनीति’ पर प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित हुआ। क्षेत्र दौरों और आकलनों के पूरक सत्रों ने उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देने से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की समग्र समझ से लैस किया। नए ज्ञान और रणनीतियों के साथ लैस प्रतिभागियों ने परिवर्तन को आगे बढाने और गैर-सरकारी उद्यमों के सतत विकास में योगदान करने के लिए प्रशिक्षण को सशक्त बनाया। गैर-सरकारी और सरकारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच की खाई को पाटकर, प्रशिक्षण ने अधिक समावेशी और लचीले आर्थिक परिदृश्य का मार्ग प्रशस्त किया। इसने उद्यमों को सशक्त बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने में क्षमता निर्माण, कौशल और सहायक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। गैर-सरकारी क्षेत्र की सरकारी के लिए सहयोगी प्रयासों और सहभाजित प्रतिबद्धता के माध्यम से, प्रतिभागी और हितधारक सामूहिक रूप से एक सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, श्रमिकों को सशक्त बनाता है और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त हुआ, प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान प्राप्त मूल्यवान पैनी दृष्टि, व्यावहारिक ज्ञान और नेटवर्किंग के अवसरों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों को सरकारी की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक उपकरण, ज्ञान और प्रेरणा प्रदान की।

(डॉ. सुरजीत विक्रमण और डॉ. पार्थ प्रतिम साहू के इनपुट के साथ, प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों, टीआईएसएस से पीएचडी स्कॉलर श्री संदीप यादव और गुजरात एसआरएलएम की एक युवा पेशेवर सुश्री शक्ति द्वारा तैयार किया गया।)

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आईएमपीएआरडी, जम्मू में पीआरआई पदाधिकारियों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर टीओटी

सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए), एनआईआरडीपीआर ने जम्मू-कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (आईएमपीएआरडी) में 16 से 19 मई 2023 तक ‘पीआरआई पदाधिकारियों के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम’ पर ऑफ-कैंपस टीओटी का आयोजन किया। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कुल 27 पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पोर्टल के सभी मॉड्यूल में तकनीकी मुद्दों और चुनौतियों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करके ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के नवीनतम विकास पर कौशल और ज्ञान का निर्माण करना है। कार्यक्रम का उद्घाटन आईएमपीएआरडी की निदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. रेवा शर्मा ने किया, जिन्होंने ग्राम पंचायत विकास योजना को जीपीडीपी और ईग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने एसडीजी को रोल आउट करने और ग्राम पंचायत गतिविधियों की योजना में विषयों को शामिल करने पर विशेष ध्यान देने के साथ जीपीडीपी तैयार करने में नवीनतम विकास पर भी विस्तार से बताया।

श्री के. राजेश्वर, सहायक प्रोफेसर, सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र एवं कार्यक्रम निदेशक ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी।

टीओटी में पंचायत प्रोफाइल, जीवंत ग्राम सभा में संकल्प सिद्धि के साथ नियोजन मॉड्यूल एकीकरण, 15वें वित्त आयोग के अनुदान पर पीएफएमएस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रगति और वित्तीय रिपोर्टिंग और योजना पर ध्यान देने के साथ ग्राम मानचित्र पर सत्र शामिल थे। डेमो पोर्टल में सभी सत्रों का प्रदर्शन किया गया।

पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण विधियों को एक सहभागी अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सत्र गतिशील थे और इसमें परिचयात्मक प्रस्तुतियाँ, संवादात्मक सत्र, व्याख्यान, वृत्तचित्र प्रस्तुतियाँ, व्यावहारिक अभ्यास, और विचार-मंथन और व्यावहारिक सत्र शामिल थे।

कार्यक्रम को सभी प्रतिभागियों ने खूब सराहा। प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ली गई और समग्र रेटिंग 92 प्रतिशत रही। प्रतिभागियों ने कहा कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा, सामग्री, कार्यक्रम वितरण और आतिथ्य व्यवस्था से प्रभावित थे।

श्री के राजेश्वर, सहायक प्रोफेसर, सीजीजीपीए, एनआईआरडीपीआर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया।

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एनआईआरडीपीआर कर्मचारियों के लिए ई-ऑफिस पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना संचार और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी), एनआईआरडीपीआर ने 24 मई 2024 को ई-ऑफिस पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओं के बीच कौशल अंतराल को दूर करना और उन्हें कुशल सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। इसने ई-ऑफिस गवर्नेंस की विभिन्न प्रमुख विशेषताओं और व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. रवींद्र एस. गवली, प्रोफेसर और स्कूल प्रमुख के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने दिन की कार्यवाही के लिए एक सकारात्मक स्वर निर्धारित किया। डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (प्रभारी) सीआईसीटी ने ई-ऑफिस उपयोगकर्ताओं के बीच कौशल अंतराल को पाटने में इसके महत्व पर जोर देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉ. सी कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर, ने व्यावहारिक पहलुओं को संबोधित करने के बारे में बात की और प्रभावी ई-ऑफिस उपयोग की व्यापक समझ की प्रस्तुति दी।

कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एसोसिएट धर्मेंद्र सिंह ने ई-ऑफिस के बुनियादी कार्यों का अवलोकन और सॉफ्टवेयर की क्षमताओं की समझ प्रदान की। श्री जी. प्रवीण, डाटा प्रोसेसिंग सहायक, ने ई-ऑफिस की विभिन्न विशेषताओं और कार्यों के बारे में विस्तार से एक लाइव प्रदर्शन किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान परस्पर बातचीत सत्रों को धर्मेंद्र सिंह, श्री जी प्रवीण और श्री उपेंद्र राणा, सिस्टम एनालिस्ट ने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संबोधित करते हुए उनकी शंकाओं समाधान किया। सुंदरा चिन्ना और श्री सुनील कुमार झा ने कार्यक्रम के संचालन में सहायता की, जिसमें 31 ऑफ़लाइन और 21 ऑनलाइन प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई-ऑफिस की कई प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया, जिसमें रसीद हैंडलिंग, ‘पुट इन ए फाइल’ और ‘अटैच फाइल’ कार्यों के बीच अंतर करना, पत्राचार संलग्न करना, फाइल हैंडलिंग, फाइल निर्माण (एसएफएस/गैर-एसएफएस), हरे और पीले रंग की नोट शीट का उपयोग, ड्राफ्ट हैंडलिंग, लगातार दिन-प्रतिदिन के मुद्दों पर चर्चा, ई-ऑफिस में डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का उपयोग, लिंकिंग और अटैचमेंट के बीच अंतर, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (केएमएस) का उपयोग और ई- कार्यालय एमआईएस रिपोर्ट आदि। इन विषयों को पूरी तरह से कवर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभागियों ने अपने ई-ऑफिस के उपयोग को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्राप्त किया।

प्रतिक्रिया के अनुसार, प्रतिभागियों ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी पाया। परस्पर बातचीत सत्रों और लाइव प्रदर्शनों ने रचनात्मक अधिगम की सुविधा प्रदान की और प्रतिभागियों को अपने संबंधित विभागों में ई-ऑफिस का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की विशेषज्ञता से लैस किया।

धर्मेंद्र सिंह, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एसोसिएट, और श्री उपेंद्र राणा, सिस्टम एनालिस्ट, ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया।

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