मई-2021

परिचय : अंतराल कम करना : शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल प्रगति और चुनौतियां

ग्रामीण पत्रकारों के लिए आयोजित ‘ग्रामीण विकास के लिए मीडिया’ पर एनआईआरडीपीआर ऑनलाइन मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर ई-प्रशिक्षण

एनआईआरडीपीआर और एनआईएमएसएमई, हैदराबाद ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) और अधिकारियों का ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन

जल शक्ति मंत्रालय ने एनआईआरडीपीआर को एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में मान्यता दी

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परियोजना प्रबंधन पर क्षेत्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

सीएचआरडी, एनआईआरडीपीआर ने अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की

एनआईआरडीपीआर ने आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया

आवरण कहानी

अंतराल कम करना : शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल प्रगति और चुनौतियां

कुछ क्षेत्रों में प्रमुख आईसीटी हस्तक्षेप

केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के नए डिजिटलीकरण क्षेत्रों में 2025 तक बड़े पैमाने पर आर्थिक मूल्य बनाने की क्षमता है: डिजिटल भुगतान सहित वित्तीय सेवाओं में $130 बिलियन से $170 बिलियन तक; कृषि में $50 बिलियन से $65 बिलियन; खुदरा और ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और परिवहन में प्रत्येक में $25 बिलियन से $35 बिलियन; और ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में $10 बिलियन। आइए हम संक्षेप में इन क्षेत्रों की जाँच करें।

फिनटेक, वह तकनीक है जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को सक्षम बनाती है, उत्पादों, अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और मॉडलों के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है। भारत में बढ़ते डिजिटल निवेश और स्मार्टफोन के इस्तेमाल से तेजी से विकास हुआ है। केपीएमजी की एक रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि भारतीय फिनटेक क्षेत्र के लिए लेनदेन का मूल्य 2023 में यूएसडी से 140 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

जुलाई 2020 में जारी की गई नई शिक्षा नीति भारत को “विश्वगुरु” बनाने की आशा के अग्रदूत के रूप में सामने आई है। नीति में अंतर्राष्ट्रीयकरण के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, अर्थात बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को भारत में आकर्षित करना, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना और कई अन्य लोगों में संयुक्त रूप से अनुसंधान करना। व्‍यवहार्य पाठ्यक्रम के साथ बहु-विषयक शिक्षा भारत में शाखा परिसरों की स्थापना, ट्रांस-नेशनल शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करने और शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष विश्वविद्यालयों के लिए मार्ग प्रशस्‍त करती है।

लॉकडाउन और कोविड -19 संक्रमण के खतरे ने सभी को घर में बंद कर रखा है भारत भर के उपभोक्ताओं / लोगों ने किराने का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दवाओं तक लगभग सभी ज़रूरतों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की ओर रुख किया । 2020-25 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 8.78% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच से भारत में सीधे तौर पर ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। रेजोरपे के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल और सितंबर 2020 के मध्‍य ई-कॉमर्स लेनदेन में 71.3% की वृद्धि हुई है। साथ ही, 2020 में, टियर- III बाजारों ने ई-कॉमर्स अपनाने में 53% साल-दर-साल वृद्धि (वाईओवाई) दर्ज की है। प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) जैसे कार्यक्रम दवा बाजार का विस्‍तार इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

सामाजिक वाणिज्‍य छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक नए संचार चैनल और लेनदेन मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि यह प्रभावी ऑनलाइन उत्पाद खोज और ब्रांडों के साथ आसान लेन देन की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह मॉडल भारत के बड़े उपभोक्ता आधार के कारण ग्राहकों को सीधे बातचीत और प्रत्येक खुदरा विक्रेता को एक विशिष्ट बाजार की पेशकश करके 40 मिलियन से अधिक व्यवसायों को सशक्त बना सकता है। आत्म निर्भर भारत पहल घरेलू उत्पादकों को अपनी व्यावसायिक रणनीति बदलने और इन-स्टोर बिक्री से ऑनलाइन डिलीवरी में स्थानांतरित करने की अनुमति देकर सामाजिक वाणिज्य उद्योग को मजबूत कर रहा है। साथ ही, ‘वोकल फॉर लोकल’ आंदोलन तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित कर रहा है, देश को प्रतिस्पर्धी बना रहा है और अपने वैश्विक आर्थिक कार्यों में सुधार कर रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र खाद्य खुदरा क्षेत्र है। संगठित खाद्य खुदरा क्षेत्र में वृद्धि हुई है और शहरीकरण में वृद्धि हुई है। एमएसएमई, कौशल और प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रगति के माध्यम से भारत की खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। डिब्‍बा बंद, स्‍वास्‍थ्‍यवर्धक और इम्‍यूनिटी बढाने वाले स्नैक्स जैसे भुने हुए मेवे, पॉपकॉर्न और भुनी हुई दालों की अत्यधिक मांग है। ‘मेक इन इंडिया’ अभियान ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता दी है और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए 18 मेगा फूड पार्क और 134 कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना की है। इन पहल से खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सितंबर 2020 में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने स्थानीय कृषि-खाद्य क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने और खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए 28 नई स्थानीय कोल्ड चेन बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये 28 परियोजनाएं प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत आती हैं, जिसमें  केंद्र सरकार की ओर से रू. 2.08 बिलियन (US$ 28 मिलियन) की सहायता प्राप्‍त है । इन परियोजनाओं से न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, रोजगार सृजन करने, किसानों, अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेहतर मूल्य प्रदान करने और संबद्ध क्षेत्रों को लाभ होगा। इसके अलावा, सरकार ने 234 करोड़ (US$ 31.63 मिलियन) की सात खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी। मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रु. 60.87 करोड़ (8.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का सहायता अनुदान भी शामिल है।

केरल में, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की अवधारणा के साथ खाद्य श्रृंखलाएं स्थापित की जाती हैं। विभिन्न जिलों के लिए इस पहल के तहत मसल्स, टैपिओका, नारियल तेल और मसालों सहित उत्पादों की एक श्रृंखला को शामिल किया जाता है। तेलंगाना में, आदिवासी महिलाओं ने आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के अलावा, उत्पादन को स्थानीय बनाने और कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से उन्नूर में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई आरम्‍भ की है। पंजाब ने चंडीगढ़ में ओडीओपी योजना भी शुरू की है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास से खुदरा क्षेत्र में मांग बढ़ी है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं का उदय हुआ है, जो सुरक्षित और ब्रांडेड भोजन का विकल्प चुनते हैं। महामारी ने कृषि और बागवानी को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। वर्तमान में, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में चल रही एमएसएमई का अच्छा मिश्रण है। पर्याप्त वित्‍त पोषण और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ एक मजबूत फसल मूल्य श्रृंखला एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देगी।

जून में आयकर विभाग द्वारा एक नया आईटीआर फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे आईटी रिटर्न की वापसी और ट्रैकिंग आसान हो गई है इसे डिजिटल ग्राफ में दर्शाया गया है ।

कोविड महामारी और परिणामी स्वास्थ्य देखभाल निहितार्थ

महामारी ने ग्रामीण विकास सहित सभी क्षेत्रों में आईसीटी अपनाने की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। आईसीटी समाधान, विशेष रूप से पहचान, अलगाव, संपर्क अनुरेखण और देश में उभरती स्थिति से निपटने के लिए उपचार कई मोबाइल एप्लिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों की मदद से संभव हुआ है जो इस दौरान सामने आए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना विषमता और डिजिटल अंतराल उजागर हुए है । कोविड -19 के कारण अभूतपूर्व संकट ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान और घर से काम करने सहित कई सेवाओं और व्यवसायों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

ड्रोन का इस्तेमाल सख्त क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी को लागू करने और कीटाणुशोधन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। कोविड -19 रोगियों के उपचार और कोविड -19 वार्डों को साफ करने में रोबोट सहायता कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन ई-स्वास्थ्य जांच के लिए समाधान प्रदान कर रहा है। अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) उद्देश्यों के लिए बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। कोविड -19 जागरूकता संदेशों को एक नियमित रिंगटोन के बजाय एक कॉलर ट्यून के रूप में रखना जन जागरूकता के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा अपनाई गई अनूठी विधियों में से एक है । भारत सरकार और व्हाट्सएप ने हेल्पडेस्क (व्हाट्सएप नंबर: +919013151515) नामक एक व्हाट्सएप बॉट लॉन्च किया है, जहां नागरिक कोविड -19 से संबंधित अपने प्रश्न भेज सकते हैं और तुरंत आधिकारिक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया हब भी कोविड -19 से संबंधित सूचना चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

राज्यों द्वारा पहल

राज्यों ने उपयोगी ऐप्स तैयार किए हैं। गोक डायरेक्ट केरल ऐप केरल सरकार और क्यूकोपी (एक स्थानीय सामाजिक संचार मंच) द्वारा एक संयुक्त पहल है। ऐप को कोविड -19 से संबंधित जागरूकता लाने और विश्वसनीय जानकारी का प्रसार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिल्ली सरकार ने कोविड -19 से संबंधित मौजूदा ‘सूचना अंतराल’ को कम करने के लिए ‘दिल्ली कोरोना’ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 उपचार के लिए नामित सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। भारत में कई राज्यों में वायरस को नियंत्रित करने के लिए कुछ नवीन तकनीकों का पायलट परीक्षण किया जा रहा है। मिलाग्रो ह्यूमन टेक ने ‘मिलाग्रो 9’ लॉन्च किया है, जो फर्श कीटाणुशोधन उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया एक रोबोट है, जो किसी भी व्‍यक्ति के सहयोग के बिना फर्श को नेविगेट और सेनिटाईज कर सकता है। चेन्नई स्थित स्टार्ट-अप गरुड़ एयरोस्पेस ने “कोरोना-किलर 100” (एक कीटाणुनाशक छिड़काव ड्रोन) नामक एक स्वचालित डिस्‍इंफेक्टिंग मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) विकसित किया है। ये “कोरोना-किलर 100” ड्रोन भारत के 26 शहरों में डिसइंफेक्‍शन उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों (नाग, 2020) में कोविड-19 संदिग्धों का पता लगाने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए ‘संधाने’ (खोज) नामक एक ऐप लॉन्च किया है । आशा  कार्यकर्ता हर घर में जाएगी और किसी विशिष्ट क्षेत्र में अधिक संख्‍या में बुखार या अन्य सीओवीआईडी ​​-19 लक्षणों से पीड़ित लोगों पर ध्‍यान देंगी । वे इस डेटा को ‘संधाने’ ऐप में फीड करेंगी जिसकी नियमित रूप से राज्य के अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है। तत्काल कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) को क्षेत्र में भेजा जाएगा।

आरोग्य सेतु ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है (विकिपीडिया 2020; राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार 2020 ए; मिटर 2020)। यह एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है जो 11 भाषाओं में उपलब्ध है।

महा कवच महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन अथॉरिटी, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण, नासिक डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन काउंसिल, नासिक नगर निगम, डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर (डीआईएसक्‍यू) और कुंभथॉन फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है। यह मूल रूप से एक जियोफेंसिंग ऐप है और संगरोध सुविधाओं में और बाहर कोविड -19 संदिग्धों की आवाजाही को ट्रैक करने में मदद करता है। इसी तरह, क्वारंटाइन मॉनिटर ऐप तमिलनाडु सरकार की एक पहल है। संदिग्ध के अपने घर से 500 मीटर या एक किलोमीटर दूर जाने की स्थिति में ऐप निगरानी अधिकारियों को अलर्ट देगा। कोरोना वॉच कर्नाटक सरकार की एक पहल है। ऐप पिछले 14 दिनों में कोविड -19 रोगियों के वर्तमान स्थान और उनके आवाजाही के इतिहास को दिखाता है।

कोबडी एक जियोफेंसिंग ऐप है और होम क्वारंटाइन के तहत कोविड -19 संदिग्धों की आवाजाही की निगरानी में मदद करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम क्वारंटाइन के तहत कोविड-19 संदिग्धों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन ‘कोरोना मुक्त हिमाचल’ विकसित किया है। एसएमसी  कोविड-19 ट्रैकर ऐप गुजरात सरकार की एक पहल है। इस ऐप के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना स्थान अपडेट करने के लिए हर घंटे अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी और ऐप पर एक बटन दबाना होगा। यदि जीपीएस निर्देशांक में कोई बदलाव होता है, तो व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित सामूहिक संगरोध केंद्रों में ले जाया जाएगा।

कोविकेयर  और कोविगार्ड ऐप का उपयोग तीन नगर निगमों, अर्थात् नवी मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र में पनवेल द्वारा किया जा रहा है। इन ऐप्स को उद्योग निदेशालय के सहयोग से विकसित किया गया है। कोविकेयर घरेलू सर्वेक्षण करने और निवासियों से स्वास्थ्य आँकड़े प्राप्त करने में सहायक है। पंजाब सरकार ने सीओवीए  पंजाब नामक एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया है। यह नागरिकों को पंजाब, भारत और दुनिया के आंकड़ों, हेल्पलाइन नंबरों, रोकथाम के उपायों, सरकारी सलाह, यात्रा निर्देशों आदि के लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करता है। एमकोविड-19 मिजोरम सरकार की एक पहल है। यह कोविड -19 से संबंधित प्रामाणिक जानकारी और अपडेट प्रदान करने के लिए एक मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन है।

सहयोग ऐप को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत की नेशनल मैपिंग एजेंसी (एनएमए) के भारतीय सर्वेक्षण द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य सरकार को अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करने में मदद करना है। यह सामुदायिक कार्यकर्ताओं को घर-घर सर्वेक्षण, जन जागरूकता अभियान, संपर्क ट्रेसिंग और आवश्यक वस्तुओं के वितरण में मदद करता है ।

कई निजी एजेंसियों भी इसमें शामिल हुई। भारतीय फर्म ओला ने कोविड -19 संकट के दौरान अपने ऑन-ग्राउंड संचालन का प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार को अपना प्रौद्योगिकी मंच “ओला कनक्‍ट” उपलब्ध कराया है। ओला कनेक्ट्स का उपयोग वर्तमान में पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा लाखों किसानों की आवाजाही पर नज़र रखने और निगरानी के लिए किया जा रहा है। ओला कनक्‍ट” किसानों को वास्तविक समय में भीड़ की स्थिति के आधार पर डिलीवरी पास जारी करने और कोविड -19 से संबंधित रीयल-टाइम अपडेट तक पहुंचने में भी मदद करता है। केरल के कासरगोड जिले में पुलिस अधिकारी इननेफू लैब्स द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन अनमैज का उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग लोगों का पता लगाने और क्‍वारनटाईन निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किए गए हैं। मिलाग्रो ह्यूमनॉइड ईएलएफ को कोविड-19 रोगियों के साथ दूरस्थ बातचीत और किसी व्यक्ति से  संपर्क के बिना उनकी निगरानी की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए कोरोनावायरस को फैलने के जोखिम को काफी कम करता है।

मोनाल 2020 परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा निर्मित एक दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी समाधान है। 2020 में कोविड-19 रोगी के शरीर के तापमान, रक्त ऑक्सीजन स्तर, श्वसन दर, हृदय गति आदि जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी के लिए एक पहनने योग्य उपकरण शामिल है। रोगी के स्‍थान की पहचान के लिए सिस्टम गुगुल मैप्स या सॉफ़्टवेयर (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित) का भी उपयोग करता है। मद्रास के हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर (एचटीआईसी) के सहयोग से चेन्नई स्थित स्टार्ट-अप, ने दूरस्थ रोगी निगरानी के लिए दो उपकरण लॉन्च किए हैं। केरल सरकार ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाएं देने के लिए एर्नाकुलम जिले के एक अस्पताल में रोबोट करमी-बोट के उपयोग की शुरुआत की है। इसके अलावा, नाइटिंगेल-19 भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी कर सकती है। यह रोगी के साथ बातचीत करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी देता है।

दिल्ली में मेदांता अस्पताल वर्चुअल परामर्श के लिए एक व्यापक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ‘मेदांता ईक्लिनिक’ का उपयोग कर रहा है। अपोलो अस्पताल ई-परामर्श सुविधा भी प्रदान कर रहा है ताकि मरीज घर पर रहकर चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सके।

हालांकि, समाज के सबसे कमजोर वर्ग – गरीब और बुजुर्ग – को इनसे लाभ मिलने की संभावना कम है। इनमें से अधिकांश मोबाइल ऐप स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और निर्धन द्वारा खरीदने की संभावना कम है, जबकि बुजुर्गों द्वारा उनका उपयोग करने की संभावना कम है। इसलिए, उन आईसीटी हस्तक्षेपों को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए जो इन कमजोर समूहों को शामिल करने में सक्षम बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना कोविड -19 के युग में एक और चुनौती है।

निष्कर्ष

ऊपर बताई गई बड़ी उपलब्धियों में, ग्रामीण भारत की स्थिति क्‍या है?

आइए सबसे महत्वपूर्ण ई-फार्मेसी क्षेत्र पर विचार करें जो तीसरी लहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में, अधिकांश ई-फार्मेसी ​​केवल मूल भाषाओं को जानने वाले लोगों की अनदेखी करते हुए केवल अंग्रेजी में यूजर इंटरफेस और सपोर्ट सिस्टम प्रदान करती हैं। इसलिए, ऐप्स, ग्राहक सहायता और भुगतान प्रणालियों के माध्यम से ग्राहकों तक बनाने की आवश्यकता है। ई फार्मेसियों को दूरदराज के शहरों और कस्बों में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए लॉजिस्टिक्स चैनल स्थापित करने होंगे, और महत्वपूर्ण विकास क्षमता हासिल करनी होगी। एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ एक मजबूत फसल मूल्य श्रृंखला के लिए डिजिटल प्रावधान और बुनियादी ढांचा एक अन्य पहल हो सकती है। महामारी ने सबसे क्रूर तरीके से शहरी और ग्रामीण के बीच डिजिटल अंतर को उजागर किया है। डिजिटल लाभ के समान प्रसार के लिए बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार और पीपीपी मॉडल दोनों की ओर से जोर देने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया के वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अभिनव समाधानों पर पहुंचने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और नागरिकों में व्यापक परामर्श का आग्रह है। डीईआईटीवाई ने पहले ही सहयोगी और सहभागी शासन की सुविधा के लिए “माईगव” (http://mygov.in/) नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया के विजन क्षेत्रों के कार्यान्वयन दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए कई परामर्श और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। महामारी का सामना करने और प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के नए मंच प्रदान करने के लिए अभिसरण करते हैं, आने वाले हफ्तों में तीसरी लहर से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला

एसोसिएट प्रोफेसर और अध्‍यक्ष

सेंटर फॉर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन

एनआईआरडीपीआर

ग्रामीण पत्रकारों के लिए ‘’मीडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट’’  पर एनआईआरडीपीआर ऑनलाइन मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

विकास प्रलेखन और संचार केन्‍द्र, राष्‍ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्‍थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 26 अप्रैल 2021 – 2 मई 2021 से “मीडिया फॉर रूरल डेवलपमेंट” पर सात दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण कवरेज को मजबूत करने और मीडिया के लिए सामग्री तैयार करने और मीडिया को संभालने के लिए पंचायत स्तर के कर्मियों को सुविधा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में जमीनी स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को मीडिया को संभालने का प्रशिक्षण देना शामिल है; ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि करना; मीडिया के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाकर पेशेवर कवरेज के लिए उनके दृष्टिकोण को उन्मुख करना; क्षेत्र में की गई अभिनव पहलों की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करना और समावेशी और समग्र विकास की भावना को बढ़ाना और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें सुसज्जित करना। प्रतिभागी पत्रकार हैं जो समाचार पत्रों/दृश्य श्रव्‍य /सामुदायिक रेडियो चैनलों में काम कर रहे ग्रामीण मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड (आई/सी), सीडीसी, एनआईआरडीपीआर और कार्यक्रम के संयोजक ने इसका उद्घाटन किया और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया।

कार्यक्रम का पहला दिन मुख्य रूप से विषयक्रम संरचना, ग्रामीण संचार संरचना, मामला अध्‍ययन के साथ नई खोजी कहानियों, डेटा सत्यापन और तथ्य-जांच उपकरणों को समझने पर केंद्रित था। दूसरे दिन से पांचवें दिन तक, सत्रों में ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग, ग्रामीण विकास में आईटी, लैंगिक मुद्दे, ग्रामीण विकास में सामाजिक लेखा परीक्षा, कृषि मुद्दे, पंचायती राज, उद्यमिता, सुशासन, वित्तीय समावेशन, आदिवासी विकास, प्रौद्योगिकी और आजीविका संवर्धन, जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ग्रामीण विकास में सीएसआर और मनरेगा, डीडीयू-जीकेवाई और पीएमएवाई जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं शामिल हैं। । छठे दिन, सत्र ने डिजिटल मीडिया को कवर किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण विकास के मुद्दों से संबंधित सामग्री का उत्पादन और अपलोड किया। सातवें दिन के सत्र में मोबाइल फोन पर एक वृत्तचित्र बनाने और विभिन्न सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करके वृत्तचित्रों को संपादित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्यों और बाहरी स्‍त्रोत व्यक्तियों सहित अनुभवी विषय वस्तु विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। एनआईआरडीपीआर के अन्य केंद्रों से आमंत्रित संकायों में डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीजीएआरडी, श्री के. राजेश्वर, सीआईसीटी, डॉ. एनवी माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीजीएसडी और सीआरयू, डॉ. धीरज, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीएसए, डॉ राधिका रानी, ​​एसोसिएट प्रो और प्रमुख,, सीएएस और एनआरएलएम, डॉ कथिरेसन, एसोसिएट प्रो और प्रमुख, सीपीआरडीपी और एसएसडी, डॉ पीपी साहू, एसोसिएट प्रो., सीईडी एवं एफआई, डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रो. एंड प्रमुख, सीईडी एवं एफआई, डॉ. सत्यरंजन महाकुल, असिस्टेंट. प्रो., डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, एसोसिएट प्रो. और हेड, सीडब्ल्यूई एंड एल, डॉ. संध्या, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीडीयू-जीकेवाई, डॉ. रमेश शक्तिवेल, एसोसिएट प्रो. एंड हेड, सीआईएटी एंड एसजे, प्रो. रवींद्र गवली, हेड, सीएनआरएम और सीआरटीसीएन डॉ. मुरुगेसन, निदेशक (आई/सी), एनआईआरडीपीआर-एनईआरसी और डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड, सीआरआई थे । अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के बाहरी संसाधन व्यक्तियों में डॉ के राजा राम, तेलंगाना विश्वविद्यालय, डॉ डब्ल्यू आर रेड्डी, आईएएस, पूर्व महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ रवि कुमार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और श्री रितेश टकसांडे, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे थे ।

इस कार्यक्रम में कुल 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वे 14 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) से उपस्थित हुए । प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को बहुत उपयोगी पाया और सुझाव दिया कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित अंतराल पर एक शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए जाने चाहिए। उनके फीडबैक से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उनके ज्ञान (92 प्रतिशत), कौशल (94 प्रतिशत) और दृष्टिकोण में बदलाव (89 प्रतिशत) में सुधार हुआ है।

कार्यक्रम में प्रदर्शित वीडियो उत्पादन उपकरण

प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को इस तरह से तैयार करने के लिए कार्यक्रम टीम की सराहना की कि वे विभिन्न ग्रामीण विकास विषयों / मुद्दों पर अपने ज्ञान और कौशल को ताज़ा और अद्यतन कर सकें। कार्यक्रम का संचालन डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं हेड आई/सी, सीडीसी द्वारा किया गया। डॉ. वेंकटमल्लू थडाबोइना, अनुसंधान अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में कार्य किया और कार्यक्रम के समग्र प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम टीम ने सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें सलाह दी कि वे अपने भविष्य के कार्यों में ग्रामीण विकास के समाचार/मुद्दों की रिपोर्ट करते समय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मीडिया के प्रभाव, उत्पादों द्वारा ग्रामीण बाजार में प्रविष्टि और सांस्कृतिक पद्धतियों पर उनके प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठोस कचरे का प्रबंधन गंभीर चिंता का विषय बन गया है। चरण- II के तहत स्वच्छ भारत मिशन-जी के महत्वपूर्ण घटकों में से एक ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन’ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूर्बन मिशन को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर क्रियान्वित किया जाता है। जो रुर्बन मिशन द्वारा प्रदान किया गया अंतराल निधी है। रूर्बन मिशन के तहत तैयार किए गए अधिकांश आईसीएपी (एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना) में एक घटक के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। इसलिए, एसबीएम-जी, रूर्बन मिशन और मनरेगा को लागू करने में शामिल अधिकारियों को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण माना गया है।

भारत में कुछ ग्राम पंचायतें हैं जो ठोस कचरे का सफलतापूर्वक प्रबंधन करती हैं। हालांकि, ठोस कचरे का प्रबंधन करने वाले ग्राम पंचायतों का एक समूह दुर्लभ है, अगर कोई यात्रा कर सीखना चाहता है। रुर्बन मिशन के प्रभारी राज्य और जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों की सुविधा के लिए, एनआईआरडीपीआर ने दो, पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए: एक अप्रैल में और दूसरा मई 2021 में ‘ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण’ पर। प्रतिष्ठित गार्बोलॉजिस्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल विकास पेशेवरों ने भाग लिया और इस विषय पर अपने ज्ञान को साझा किया। आयोजित विभिन्न सत्रों से जो मुख्य सबक सामने आए, वे इस प्रकार हैं:

• अनुभव से पता चलता है कि गीले कचरे का प्रबंधन या तो घरेलू स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर करना हमेशा अच्छा होता है और सूखे कचरे का प्रबंधन क्लस्टर स्तर पर किया जाना चाहिए। जब सूखे कचरे जैसे बोतल, प्लास्टिक आदि के प्रबंधन की बात आती है, तो क्लस्टर स्तर के दृष्टिकोण के लिए जाना अच्छा होता है। इसका अर्थ है एसडब्ल्यूएम नियम-2016 द्वारा परिकल्पित सामग्री वसूली सुविधा का प्रबंधन करने के लिए ग्राम पंचायतों के एक समूह का संयोजन।

• जहां तक संभव हो, कचरा प्रबंधन समूहों में ग्राम पंचायतों को घरों में ‘होम कम्पोस्टिंग’ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस हेतु अभियान करें, प्रशिक्षण प्रदर्शन प्रदान करें और उन्हें बताएं कि यह कैसे किया जाना चाहिए। यदि निर्णय घर-घर जाकर कचरे के संग्रहण का है, तो केवल सूखे और प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना ही समझदारी है। यदि सूखे और प्लास्टिक कचरे को केवल घरों से एकत्र किया जाता है, तो संग्रह की आवृत्ति वैकल्पिक दिन या साप्ताहिक दो बार हो सकती है। यह यात्राओं की संख्या और आवश्यक श्रम को कम करने में मदद करता है। यदि व्यवस्था घरों से गीले कचरे के संग्रह के लिए है तो इसे दैनिक रूप से एकत्र किया जाना चाहिए और रोजाना खाद या बायोगैस में परिवर्तित करने के लिए संसाधित/संसाधित्र किया जाना चाहिए।

• संबंधित ग्राम पंचायत घर-घर जाकर अलग किए गए कचरे के संग्रहण की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कुछ खाद तकनीकों के माध्यम से गीले कचरे का प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बनाई गई केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) में किया जा सकता है। संबंधित ग्राम पंचायतों को अलग-अलग कचरे (एकत्रित घर-घर) को सीपीयू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो एक या दो ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। सीपीयू में वजन के आधार पर अलग किए गए कचरे को प्राप्त करना और उचित उपचार पद्धति का उपयोग करके उनका प्रसंस्करण करना, व्यवस्था के अनुसार शामिल सभी जीपी के लिए स्वीकार्य हो सकता है।

• समूह में जीपी, कचरे के प्रबंधन का मतलब हमेशा जीपी सीधे कचरे का प्रबंधन नहीं करता है। ग्राम पंचायतें या सीडीएमयू मिलकर अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को किसी बाहरी एजेंसी या प्रशिक्षित एसएचजी को अनुबंधित करने का निर्णय ले सकते हैं। यह बाहरी एजेंसी एक पेशेवर एनजीओ, या एक निजी अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी, या एक एजेंसी हो सकती है जिसे सीडीएमयू या जीपी मिलकर भुगतान पर इस उद्देश्य के लिए संलग्न करने का निर्णय ले सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन सेवा के नियम और शर्तें, और सेवाओं के लिए भुगतान, आदि, एक अनुबंध / समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्टाम्प पेपर में स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। यह शामिल दोनों पक्षों के लिए समान रूप से बाध्यकारी होगा।

• यह संभवना है कि रूर्बन समूहों में कुछ ग्राम पंचायतों (जीपी) ने पहले ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर ली हो। समूह-दृष्टिकोण को लागू करने के हमारे प्रयास को मौजूदा सिस्टम को परेशान नहीं करने का एक बिंदु बनाना चाहिए, अगर यह अवधारणात्मक रूप से मजबूत और व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक/कार्यशील पाया जाता है। हमें मौजूदा प्रणाली के साथ संरेखण में अपने दृष्टिकोण को आकार देने की आवश्यकता है, जब तक कि मौजूदा प्रणाली में वैज्ञानिकता की कमी आदि जैसे कारणों से सुधार की आवश्यकता न हो।

• जहां तक संभव हो, कचरा प्रबंधन समूहों में ग्राम पंचायतों को घरों में ‘होम कम्पोस्टिंग’ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस हेतु अभियान करें, प्रशिक्षण प्रदर्शन प्रदान करें और उन्हें बताएं कि यह कैसे किया जाना चाहिए। यदि निर्णय घर-घर जाकर कचरे के संग्रहण का है, तो केवल सूखे और प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना ही समझदारी है। यदि सूखे और प्लास्टिक कचरे को केवल घरों से एकत्र किया जाता है, तो संग्रह की आवृत्ति वैकल्पिक दिन या साप्ताहिक दो बार हो सकती है। यह यात्राओं की संख्या और आवश्यक श्रम को कम करने में मदद करता है। यदि व्यवस्था घरों से गीले कचरे के संग्रह के लिए है तो इसे दैनिक रूप से एकत्र किया जाना चाहिए और रोजाना खाद या बायोगैस में परिवर्तित करने के लिए संसाधित/संसाधित्र किया जाना चाहिए।

• संबंधित ग्राम पंचायत घर-घर जाकर अलग किए गए कचरे के संग्रहण की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कुछ खाद तकनीकों के माध्यम से गीले कचरे का प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बनाई गई केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) में किया जा सकता है। संबंधित ग्राम पंचायतों को अलग-अलग कचरे (एकत्रित घर-घर) को सीपीयू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो एक या दो ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। सीपीयू में वजन के आधार पर अलग किए गए कचरे को प्राप्त करना और उचित उपचार पद्धति का उपयोग करके उनका प्रसंस्करण करना, व्यवस्था के अनुसार शामिल सभी जीपी के लिए स्वीकार्य हो सकता है।

• चूंकि कई ग्राम पंचायतों से निपटाये जाने वाले कचरे की मात्रा स्पष्ट रूप से अधिक होगी, इसलिए प्रसंस्करण सुविधाओं को तदनुसार स्थापित करना होगा। यह आर्थिक व्यवहार्यता का जादू कर सकता है। यह संभव है कि सभी ग्राम पंचायतों से प्राप्त गीले कचरे की गुणवत्ता समान गुणवत्ता की न हो। इसलिए, गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए विंड्रो कम्पोस्टिंग और वर्मीकम्पोस्टिंग दोनों स्थापित किए जा सकते हैं। सूखे कचरे (प्लास्टिक, बोतलें, कार्डबोर्ड, टेट्रा पैक, मल्टी-लेयर पैकेजिंग, आदि) को वर्गीकृत किया जा सकता है और स्क्रैप डीलरों या रिसाइकलर या प्लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन  यूनिट को एसबीएम-जी के तहत हर ब्लॉक में स्थापित करने के लिए भेजा जा सकता है। . सीडीएमयू को स्क्रैप डीलरों/रीसाइक्लर्स (और प्रत्येक ब्लॉक/जिले में ईपीआर एजेंसियों) की सूची एकत्र करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि बेकार प्लास्टिक, बोतलें और अन्य रिसाइकिल योग्य वस्तुएं समय-समय पर बेची जाती हैं। अन्यथा, वे सफाई कर्मचारियों को हतोत्साहित करने के लिए जगह घेरने वाले सामग्री वसूली केंद्र (या भंडारण स्थानों पर) में जमा हो जाते हैं।

• अपशिष्‍ट से संपदा तक का विचार आकर्षक है। लेकिन सभी ने कहा और किया, सफल एसडब्ल्यूएम इकाइयों के मामले के अध्ययन के साथ-साथ अनुभव से पता चलता है कि संसाधन वसूली/कचरे को नकदी में परिवर्तित करना एसडब्ल्यूएम इकाइयों के संचालन और रखरखाव के खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों (या ओ एंड एम खर्च) के वेतन को पूरा करने के उद्देश्य से एक्सवी एफसी फंड के एक हिस्से को अलग करने के अलावा, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के माध्यम से स्वयं के स्रोत राजस्व उत्पन्न करना होगा। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की तरह दिखता है जो एसडब्ल्यूएम इकाई को स्थायी रूप से चलाने में सक्षम है – विशेष रूप से वित्तीय रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान करके यदि सीडीएमयू ने एक नियुक्त किया है। यहां तक कि सफाई कर्मचारियों के वेतन, वाहन रखरखाव आदि के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है यदि आय का स्रोत ‘अकेले संसाधन वसूली’ माना जाता है।

• अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बुनियादी ढांचे और मशीनरी में निवेश को कम रखना अच्छा है। अपशिष्ट प्रबंधन को एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए। इसे अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) तकनीकों के माध्यम से और अधिक हल करने की आवश्यकता है। मशीनरी और प्रौद्योगिकियों को इसके परिचर के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रौद्योगिकी को अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल कठिन परिश्रम को कम करने के लिए एक सहायता के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी स्वयं कचरे की समस्या का समाधान नहीं करती है। इसलिए, हमारा उद्देश्य कचरे की प्रगतिशील कमी की ओर होना चाहिए, न कि यह संदेश देना कि ‘आप कचरा पैदा करते हैं, हम यहां सफाई करने के लिए हैं’। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया था ।

डॉ. आर. रमेशो
एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई,
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर ई-प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान की गई प्रस्तुति की एक स्लाइड

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम और सीसीडीएम), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), राजेंद्रनगर, हैदराबाद द्वारा सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (एसएलएसीसी) पर 17 मई -21, 2021 तक एक ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

पाठ्यक्रम टीम ने चल रहे जलवायु प्रभावों और कृषि क्षेत्र में अनुकूली रणनीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों का स्वागत किया, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। स्वागत भाषण के बाद कार्यक्रम और कार्यक्रम का परिचय दिया गया, और पाठ्यक्रम टीम द्वारा कार्यक्रम के दौरान डिलिवरेबल्स का परिचय दिया गया।

ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, एनआईआरडीपीआर, आईसीएआर-क्रिडा और आईसीएआर आईआईआरआर संसाधन व्यक्तियों ने प्रतिभागियों को विभिन्न जलवायु-व्‍यवहार्य हस्तक्षेप / प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए प्रमुख मुद्दों में जलवायु परिवर्तन और पानी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर इसका प्रभाव, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना (सीसीएपी), चावल में अनुकूलन अभ्यास (डीएसआर, एमएसआरआई, एमटी, एडब्ल्यूडी, आदि), मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व शामिल थे। प्रबंधन, मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाएं (डब्‍ल्‍यूबीएएसएस), फसल बीमा, पशुधन और डेयरी फार्मिंग: चारा फसल उत्पादन और प्रबंधन, सामुदायिक आपदा प्रबंधन, वैकल्पिक आजीविका (अज़ोला, मशरूम, किचन गार्डन) और प्रमुख कार्यक्रमों का अभिसरण।

प्रतिभागियों को विभिन्न जलवायु-व्‍यवहार्य प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान के साथ ज्ञान देने के अलावा, लघु फिल्में और एसएलएसीसी परियोजना पर सफलता की कहानियां प्रदर्शित की गईं, जिसने बदले में प्रतिभागियों में अधिक उत्साह और रुचि पैदा की। विधि ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र स्तर के जोखिम की भरपाई की। तकनीकी ज्ञान पर उपरोक्त सत्रों के अलावा, संसाधन व्यक्तियों ने चैट के माध्यम से प्रतिभागियों के संदेहों को समाधान किया।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम), लाइन विभागों और गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय के संकाय, शोधकर्ताओं, किसानों और स्थायी आजीविका और कृषि से संबंधित विषयों से संबंधित अन्य व्यक्तियों सहित कुल 100 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। कोर्स टीम में डॉ के कृष्णा रेड्डी, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएनआरएम, सीसी एंड डीएम, डॉ सुब्रत के मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएनआरएम, सीसी एंड डीएम और डॉ रवींद्र एस गवली, प्रोफेसर और हेड, सीएनआरएम, सीसी एंड डीएम शामिल थे।

एनआईआरडीपीआरऔर एनआईएमएसएमई, हैदराबाद ने एमओयूपर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, एनआईआरडीपीआर और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) ने ग्रामीण समूहों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए उद्यमिता और कौशल विकास को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू हस्ताक्षर समारोह 3 जून, 2021 को शाम 4.00 से शाम 5.00 बजे तक ऑनलाइन हुआ। यह एक वर्चुअल एमओयू साइनिंग था, जहां अगले दिन एमओयू दस्तावेज का व्यक्तिगत रूप से आदान-प्रदान किया जाना था।

ज्ञापन में सलाह देने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने, वित्तीय संस्थानों से जुड़ने और एक गांव एक उद्यमी और एक जिला एक उत्पाद जैसी अवधारणाओं के कार्यान्वयन जैसी अनुभव प्रदान की गतिविधियां भी शामिल हैं।

समझौते पर चर्चा करते हुए, डॉ जी नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने कहा कि महामारी की स्थिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोजगारी पैदा कर दी है। “समय की आवश्यकता आजीविका में विविधता लाना और नौकरियों और नए उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना है। . छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को गांवों के करीब जाना चाहिए ताकि ग्रामीण गरीबों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूर्बन मिशन का लक्ष्य आने वाले 3-4 वर्षों में ऐसे 1000 उद्यमशील शहरी क्लस्टर बनाना है। इस प्रकार, हमारे पास आजीविका विविधीकरण, और सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देने की बहुत गुंजाइश है। एनआईआरडीपीआर और निम्समे के बीच यह समझौता निश्चित रूप से इस दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा।

सुश्री एस ग्लोरी स्वरूपा, महानिदेशक ने कहा कि निम्समे एनआईआरडीपीआर के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करके प्रसन्‍न हुई। “दोनों संस्थानों की एक महान विरासत है और हम ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले, कृषि-आधारित और स्वयं सहायता समूहों को नवीन हस्तक्षेपों के साथ मजबूत करने के लिए एनआईआरडीपीआर के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। संकाय विकास कार्यक्रमों और सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से ज्ञान साझा करने का प्रस्ताव है जो देश में संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और रूपांतरण में मदद करेगा। कार्यसमिति ग्रामीण समूहों में उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्रवाई तैयार करेगी, ”उसने कहा।

इससे पहले, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष कुमार, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडीपीआर ने स्वागत भाषण दिया। श्री शशि भूषण, उप महानिदेशक (आई/सी) और निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और वित्तीय सलाहकार, एनआईआरडीपीआर ने एनआईआरडीपीआर के जनादेश और यात्रा की शुरुआत की। निम्समे की ओर से श्री संदीप भटनागर, निदेशक-एमडीबी, निम्समे ने निम्समे के शासनादेश और यात्रा का परिचय दिया। डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीआरआई ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और अधिकारियों का ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान की गई प्रस्तुति की एक स्लाइड

पंचायती राज केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के विकेन्द्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण ने 5 मई, 2021 को ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (एसएलएमटी) और अधिकारियों का एक ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में कुल 312 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चयनित प्रतिभागियों में राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक, एसआईआरडी और पंचायती राज विभागों के उच्च अधिकारी शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी में राज्यों के बीच क्रॉस-लर्निंग की सुविधा प्रदान करना है। पांच राज्यों (झारखंड, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) ने एक मध्यवर्ती पंचायत के लिए अपना बीपीडीपी और राज्यों में एक जिला पंचायत के लिए डीपीडीपी प्रस्तुत किया। इन राज्यों ने अपनी बीपीडीपी/डीपीडीपी तैयारी में शामिल चरणों और प्रक्रियाओं और योजनाओं के फोकस क्षेत्रों, लाइन विभाग की पहल के साथ अभिसरण और विभिन्न स्तरों के लिए योजनाओं के एकीकरण, उनके बीपीडीपी और डीपीडीपी में संबोधित अन्य मुद्दों के बारे में विस्तार से बताया।

डॉ. अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी और एसएसडी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। डॉ. चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, एमओपीआर  ने मुख्य भाषण दिया और जीपीडीपी की उपलब्धियों और बीपीडीपी  और डीपीडीपी  के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि पंचायतों के सभी तीन स्तरों को भी तैयार योजनाओं के कार्यान्वयन की सक्रियता से निगरानी करनी चाहिए। निगरानी गतिविधि के माध्यम से पहचाने गए सभी अवलोकनों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों के सभी तीन स्तरों को अपनी सेवा वितरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे उन्हें अपने स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। डॉ. अंजन कुमार भँज ने आगे उल्लेख किया कि स्थानीय सरकारों के संस्थागत कामकाज को मजबूत करने के उपाय के रूप में स्थायी समितियों / क्षेत्रीय कार्य समूहों की बैठकों को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाएगा। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में और सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर सुशासन होगा।

ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रतिभागियों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। सुश्री पियाली रॉय, मास्टर ट्रेनर, स्टारपार्ड, पश्चिम बंगाल ने कहा कि कार्यक्रम ने उन्हें राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों और पंचायत विकास योजना की तैयारी में नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसने प्रतिभागियों को विकेंद्रीकृत योजना, अभिसरण तंत्र और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली में ज्ञान और दृष्टिकोण के साथ समृद्ध किया।

एक अन्य प्रतिभागी, सुश्री ए प्रशांति, वरिष्‍ठ संकाय, ईटीसी, श्रीकालहस्ती, आंध्र प्रदेश ने व्यक्त किया कि ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद था क्योंकि वे बीपीडीपी/डीपीडीपी में अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए नए विचारों, अनुभवों, दृष्टिकोणों, पहलों और नवीन पद्धतियों के बारे में जान सकते थे।

झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) की ओर से बीपीडीपी/डीपीडीपी प्रस्तुत करने वाली झारखंड की राज्य परियोजना प्रबंधक सुश्री मिनी रानी शर्मा ने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण लगाई गई सीमाओं के बावजूद ऑनलाइन सम्मेलन फायदेमंद, सूचनात्मक, सुव्यवस्थित था, इसने उपस्थित लोगों को बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने और विषय की गहन समझ के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन दिया।

डॉ. अंजन कुमार भँज, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीआरडीपी और एसएसडी, एनआईआरडीपीआर, ने मॉडल जीपी क्लस्टर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टीम के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वय किया।

जल शक्ति मंत्रालय ने एनआईआरडीपीआर को एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में मान्यता दी

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जल जीवन मिशन प्रभाग ने एनआईआरडीपीआर को पानी और स्वच्छता से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र (केआरसी) के रूप में मान्यता दी है। एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में ग्रामीण अवसंरचना केंद्र नोडल केंद्र है, जो एनआईआरडीपीआर की ओर से केआरसी के रूप में कार्य करेगा। जल जीवन मिशन (जेजेएम) पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है।

एजेंडे में गतिविधियों में जल जीवन मिशन को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में शामिल करना, राज्यों और जिलों में विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। ग्राम पंचायत स्तर पर जल एवं स्वच्छता कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग की निधि का कुशल उपयोग। के आर सी  वॉश क्षेत्र के भीतर विषयगत क्षेत्रों की एक श्रृंखला पर प्रशिक्षण मॉड्यूल लाएगा। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. आर. रमेश, प्रमुख, सीआरआई और एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर . द्वारा किया गया था

डॉ. आर. रमेशो
प्रमुख, सीआरआई और एसोसिएट प्रोफेसर,
एनआईआरडीपीआर

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परियोजना प्रबंधन पर क्षेत्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

शोध प्रस्ताव तैयार करने पर कार्यशाला की एक स्लाइड

योजना अनुश्रवण एवं मूल्‍यांकन केन्‍द्र (सीपीएमई) और सुशासन एवं नीति विश्‍लेषण केन्‍द्र (सीजीजीपीए), एनआईआरडीपीआर द्वारा 17 से 28 मई 2021 तक संयुक्त रूप से ‘ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परियोजना प्रबंधन’ पर 10-दिवसीय क्षेत्रीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ग्रामीण विकास नीतियों और योजनाओं की उचित योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता और निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक संसाधनों का इच्छित परिणामों के लिए अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, कार्यक्रम को परियोजना मोड योजना और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यक्रम का व्यय वांछित परिणाम दे रहा है या इस दिशा में, कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना प्रबंधन पर ग्रामीण विकास व्यवसायियों की क्षमताओं को बढ़ाना था, जिसका उद्देश्य उन्हें बनाना है: (क) योजना और कार्यान्वयन में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझना (ख) उपकरणों के आवेदन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण और परियोजना मोड कार्यान्वयन में तकनीक और (ग) किसी भी मौजूदा मुद्दे के लिए एक मॉडल परियोजना योजना तैयार करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आरडी चिकित्सकों से लेकर एम एंड ई विभाग के अधिकारियों, संकाय सदस्यों, ग्रामीण विकास विद्वानों और छात्रों, पीआरआई, गैर सरकारी संगठनों और सीबीओ सहित कुल 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

यह कार्यक्रम तीन महत्वपूर्ण चरणों (i) परियोजना योजना (ii) कार्यान्वयन और (iii) मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के उपयुक्त उदाहरणों के साथ संपूर्ण परियोजना चक्र गतिविधियों को कवर करने के लिए शुरू किया गया था। कार्यक्रम में शामिल विषय मुख्य रूप से योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं और बाधाओं, आरडी कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मुद्दों और चिंताओं और विकास के संदर्भ में परियोजना प्रबंधन के महत्व और प्रवृत्तियों पर केंद्रित थे।

प्रतिभागियों को (i) युक्तिसंगत ढांचागत विश्‍लेषण (एलएफए) जैसे उपकरणों से परिचित कराया गया, जो एलएफए के विभिन्न घटकों और परियोजना प्रबंधन में उनके महत्व को समझाते हुए एक उपयुक्त योजना और प्रबंधन उपकरण के रूप में थे, जिसमें आरडी मुद्दों की पहचान और निर्दिष्ट उद्देश्यों के साथ सूत्रीकरण, रणनीति तैयार करना शामिल है। और योजना के लिए परियोजना मैट्रिक्स का अनुप्रयोग, संस्थानों और मौजूदा नीतियों की पहचान और उनका समर्थन (तकनीकी और वित्तीय), मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग और परियोजना योजना की परीक्षण व्यवहार्यता, (ii) परिणामों को परिभाषित करने और प्रबंधन में परिणाम-आधारित प्रबंधन (आरबीएम) उचित ट्रैकिंग/निगरानी और परिवर्तन की प्रगति के दस्तावेजीकरण के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने के लिए जिसमें यह शामिल है कि मान्यताओं को कैसे सही बनाया जाए और यदि वे जोखिम (जोखिम प्रबंधन) हो तो उन्हें संभालें; जवाबदेही, प्रदर्शन, आदि, और (iii) परिवर्तन का सिद्धांत (टीओसी) वास्तविक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, बेहतर परिणामों के साथ परियोजनाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए सीखने के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन का संचालन करने पर ध्यान केंद्रित करना ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री व्याख्यान-सह-चर्चा, मामला अध्‍ययन प्रस्तुतियों और समूह अभ्यास के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से वितरित की गई थी। समूह अभ्यास में, प्रत्येक समूह को अपनी पसंद के किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विश्लेषण करने और एक उपयुक्त मॉडल योजना तैयार करने का कार्य दिया गया था। प्रमुख सत्रों के बाद समूह चर्चा के बाद प्रायोगिक अभ्यासों ने प्रतिभागियों को बेहतर/परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करने में मदद की। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण से अपनी सीख प्रस्तुत की और प्रमुख शिक्षाओं पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की गतिविधियों को विषय-वार समझ को समझाने और चर्चा करने के लिए किया गया था, और प्रश्नोत्तरी, एमसीक्यू और असाइनमेंट के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था। डॉ जी.वी. राजू, प्रोफेसर और प्रमुख, योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र (सीपीएमई) और डॉ के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए) ने इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

एनआईआरडीपीआर अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित करता है

मानव संसाधन विकास केंद्र ने 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सहयोग से अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ईटीसी / आरआईआरडीएस / डीआईआरडी के संकाय के लिए अनुसंधान पद्धति विषय से संबंधित प्रशिक्षण देने में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए श्रृंखला में चौथा था।

कार्यक्रम के उद्देश्य थे:

(1) जमीनी स्तर पर विकासात्मक मुद्दों को संबोधित करने में अनुसंधान के महत्व पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना।

(2) प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रस्ताव के घटकों की बुनियादी समझ से लैस करना, और

(3) प्रतिभागियों के कौशल को उन्नत करने के लिए अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को सहायता प्रदान करना।

इस कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षण अधिकारी, विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक, ईटीसी/आरआईआरडी/डीआईआरडी/एसआईआरडी लखनऊ में अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्यरत कुल 19 अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

डॉ. आर. मुरुगेसन, प्रो. एवं प्रमुख, मानव संसाधन विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने अनुसंधान करने के महत्व और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में इसके उपयोग के बारे में बताया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिभागियों के परिचय के साथ हुई। डॉ. लखन सिंह, पाठ्यक्रम निदेशक ने प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम की संरचना के बारे में जानकारी दी और उनसे निर्देशों का विवेकपूर्ण पालन करने का अनुरोध किया।

प्रत्येक दिन, तीन घंटे का सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया गया था। कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सामग्री और सत्रों को इस तरह से संरचित किया गया था कि वे उन बुनियादी अवधारणाओं को कवर करते थे जिनका उपयोग अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के लिए किया गया था। कवर किए गए कार्यक्रम की सामग्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में अनुसंधान की प्रासंगिकता, अनुसंधान प्रस्ताव के घटक (समस्या का विवरण, अध्ययन की आवश्यकता, उद्देश्य निर्धारण, शोध प्रश्न), अनुसंधान पद्धति (अध्ययन डिजाइन, डेटा संग्रह के तरीके, वैचारिक ढांचा, विश्लेषणात्मक ढांचे, विषयों के जोखिम, अध्ययन की सीमा), संदर्भ, बजट, समयरेखा और परिशिष्ट और एक शोध रिपोर्ट कैसे लिखनी है।

दूसरे दिन, प्रतिभागियों को एक शोध विषय की पहचान करने और उस पर एक छोटी प्रस्तुति तैयार करने का कार्य दिया गया। कार्यशाला के तीसरे और चौथे दिन, प्रतिभागियों को अपने शोध विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए कहा गया और एनआईआरडीपीआर के संसाधन व्यक्तियों के एक पैनल को इस पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया गया।

कार्यक्रम निदेशक के अलावा, डॉ. पीपी साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र, डॉ. सोनल मोबर रॉय, सहायक प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अध्ययन और दूरस्थ शिक्षा केंद्र, और डॉ रुचिरा भट्टाचार्य, जेंडर अध्‍ययन केन्‍द्र और सत्र को संभालने के लिए स्‍त्रोत व्यक्तियों के रूप में और विशेषज्ञ पैनल सदस्यों के रूप में विकास को आमंत्रित किया गया था।

डॉ. डी.सी. उपाध्याय, अतिरिक्त निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ ने समापन भाषण दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर प्रासंगिक मुद्दों पर अनुसंधान करने के महत्व पर प्रकाश डाला ताकि निष्कर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने में मदद कर सकें, जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं की क्षमताओं में सुधार हो सके। इससे उन्हें कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, उन्होंने कहा और इस ऑनलाइन कार्यशाला के संचालन के लिए एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर संकाय द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर शोध प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और उन्हें डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ में जमा करने के लिए कहा है।

प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था और रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि एक प्रशिक्षु के सभी तीन क्षेत्रों में अर्थात ज्ञान (90 प्रतिशत), कौशल (86 प्रतिशत) और मनोवृत्ति (88 प्रतिशत) इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सुधार हुआ है । कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता 90 प्रतिशत से अधिक थी। पाठ्यक्रम टीम ने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे छोटे पैमाने पर अनुसंधान करने में एनआईआरडीपीआर के अनुसंधान कोष का उपयोग करें।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र और डॉ. डी.सी. उपाध्याय, अतिरिक्त निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया।

एनआईआरडीपीआर ने आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया

पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को भारत हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप है मनाता है ।  राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी और अंग्रेजी में आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। पूरे कार्यक्रम का आयोजन वस्तुतः कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए किया गया था।

If you’re Mac is running slow There are a variety of things that you can do to correct the issue. For a quick check of memory problems First, open Activity Monitor. Select the processes you’re experiencing and then press Quit. It is possible to stop the process if it takes over a lot of memory. Alternately, you could use the System Memory tab to check for any process that is slow running on your Mac.

There’s another factor that could cause slowness in your Mac. It is recommended to close any speed up my mac application that uses too much CPU. In order to do that, start the Activity Monitor and click on the “X” button that is located below the window’s small buttons. If you’re not sure which apps are taking up the most CPU then try doing a Google search for them. This should give you a pretty good idea of what applications cause your Mac to be slow.

Your Mac might also become slower if it has too many programs. The operating system can run slower if you have more than one program. Make sure to delete any files you’re not using, or simply move them to a different drive. Open Activity Monitor to see a run-time list of processes running in your Mac. There should be a couple of mistakes – this could be an indicator you’re using multiple applications simultaneously.